नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को कहा कि सूचना का अधिकार कानून का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने के साथ-साथ व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना और असल मायनों में लोकतंत्र को देश के लोगों तक ले जाना है। उन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग के 15वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि आरटीआई के माध्यम से पीएम मोदी के कल्पना के अनुसार विकसित और भ्रष्टाचार मुक्त देश के निर्माण में मदद मिलेगी।
सशक्त नागरिक लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ
आजादी का अमृत महोत्सव आरटीआई के माध्यम से नागरिक-केंद्रित शासन के विषय पर आयोजित सीआईसी की दो दिवसीय इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सशक्त नागरिक लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं और केंद्रीय सूचना आयोग सूचना के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने का काम जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के लोग भी केंद्र शासित प्रदेश या एजेंसियों से संबंधित मुद्दों पर आरटीआई दाखिल कर सकेंगे।
सूचना मांगने वालों को हो रही है सहुलियत
उन्होंने कहा कि आरटीआई एक अकेला एक कानून ही नहीं है बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने, प्रशासन में पारदर्शिता लाने और सामान्य लोगों का क्षमता निर्माण करके उन्हें सूचना एवं विकल्प आधारित फैसला लेने में सक्षम बनाने के प्रयास का एक हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा कि मोबाइल आधारित एप विकसित करने, ई-फाइलिंग, ई-सुनवाई, ई-अधिसूचना जैसे कार्यो के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है और इससे कानून के तहत सूचना मांगने वालों को सहूलियत हो रही हैं ।