बेशर्म केडीए की करतूत, कानपुर महानगर में हो रहा बिना मानक के अवैध निर्माण
कानपुर विकास प्राधिकरण के जिम्मदारों की मिली भगत से हो रहे शहर भर में अवैध निर्माण
आखिर क्यों कार्यवाही से जी चुरता है केडीए?
सटीक पते होने के बाद भी कार्यवाही के नाम पर नतीजा रहा सिफर, ये कडीए की मिली भगत नहीं तो और क्या ???

कानपुर महानगर। भले ही मोदी व योगी सरकारी भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात करती हो लेकिन सच यह है कि सरकारी विभागों में जडों पर व्याप्त भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी अधिकारी की बडी फौज को समाप्त नही किया जा सकता है। जग जाहिर है कि छोटी उंगली से लेकर अंगूठे तक सभी भ्रष्टाचार की कण्ठ तक डूबे है। कोई भी ऐसा सरकारी महकमा नही है जहां बडे पैमाने पर भ्रष्टचार न हो रहा है, उसपर भी कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के कहने ही क्या यहां एक से बढकर एक भ्रष्टाचारी नगीने है जिनकी निगरानी में शहर में तमाम अवैध निर्माण हो चुके है और आज भी हो रहे है। जेई पार्टियों से मिल मोटी रकम लेकर आज भी अवैध निर्माण करा रहे है। सील लगी बिल्डिगों में अन्दर नही अन्दर पूरा काम हो जाता है, बाद में क्या होता है इसकी किसी को कोई जानकारी नही है। शहर में बहुत से ऐसे अवैध निर्माण है जिनपर सीलिंग की कार्यवाही हुई लेकिन बाद में सब बराबर दिखा ही दिया जाता है।
इसी प्रकार चमनगंज भन्नानपुरवा में मकान न0. 105/693एच को तुडवाकर एहसान अली यहां फ्लैटो का अवैध तनीके से निर्माण करा रहा है। सूत्रों की माने तो यहां पांच मंजिला फ्लैटो का निर्माण कराया जारहा है। वहीं यह भी जाकनारी मिली है कि इस अवैध निर्माण का कोई नक्शा पास नही करवाया गया है और न ही विधिक रूप से निर्माण कार्य ही चलरहा है। उक्त स्थान 220 वर्ग गज है, जबकि निर्माण बढाकर अवैघ रूप से ज्यादा कराया जा रहा है, वही केडीए की भूमि को अवैधानिक रूप में लाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो एहसान अली आपराधिक किस्म का भूमाफिया है तथा उसके कई अपराधियों से सम्बन्ध भी है। स्थानीय निवासी इसी डर के कारण कोई कार्यवाही करने की हिम्मत नही जुटा पा रहे है। इस अवैध निर्माण की शिकायत भी स्थानीय लोगो ने की है लेकिन कार्यवाही न होने के कारण एहसान अली ने प्रथम खण्ड का निर्माण 10 फुट की छत को चार फिट आगे से करा दिया और दूसरे खण्ड की शटरिंग का कार्य किया जा रहा है। स्थानीय लोगो की माने तो पूरा निर्माण मानक के विपरीत कराया जा रहा है।
सर्वोत्तम तिवारी की रिपोर्ट
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