सिद्धार्थनगर। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के बैनर तले बुधवार को जोगिया ब्लॉक परिसर में प्रधानों की एक अहम मासिक बैठक संपन्न हुई। जिलाध्यक्ष डॉ. पवन मिश्र के नेतृत्व और ब्लॉक अध्यक्ष प्रभुदयाल यादव की अगुवाई में आयोजित इस बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं को लेकर हुंकार भरी। बैठक के पश्चात सहायक विकास अधिकारी प्रदीप सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित एक 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया।संगठन ने अपनी मांगों के जरिए सरकार का ध्यान ग्राम पंचायतों की व्यावहारिक समस्याओं की ओर खींचा है।
कार्यकाल और प्रशासक नियुक्ति: प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। संगठन की मांग है कि चुनाव में देरी की स्थिति में प्रधानों को ही ‘प्रशासक’ नियुक्त किया जाए या कार्यकाल बढ़ाया जाए।पिछले 3 वर्षों से लंबित मनरेगा के पक्के कार्यों (Material Component) के भुगतान को तत्काल जारी करने की मांग की गई है।प्रधानों ने वर्तमान मानदेय को बढ़ाकर कम से कम ₹15,000 प्रति माह करने और इसे समय से देने की अपील की।चुनावी रंजिश में होने वाली शिकायतों पर बिना प्रारंभिक जांच के खाता सीज करने जैसी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई।
विकास कार्यों के दौरान प्रधानों को प्रशासनिक सुरक्षा देने और वित्त योजना के अंतर्गत रुके हुए भुगतानों को जल्द निपटाने की बात कही गई।”ग्राम प्रधान ग्रामीण विकास की मुख्य कड़ी हैं, लेकिन संसाधनों और सुरक्षा के अभाव में जमीनी स्तर पर कार्य करना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। इस अवसर पर जिला संगठन मंत्री नीरज सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष समेत भारी संख्या में ग्राम प्रधान मनमोहन निशाद और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने एक सुर में कहा कि यदि इन मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो संगठन भविष्य में रणनीति बनाकर आंदोलन को और तेज करेगा।
