Wednesday, September 17, 2025
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टी ई टी की अनिवार्यता को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू याचिका दायर करने की तैयारी में जुटे शिक्षक संगठन

16 सितम्बर को प्रधानमंत्री को ज्ञापन देगा उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ

शनिवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद अमेठी की संयुक्त कार्य समिति एवं संघर्ष समिति की संयुक्त बैठक मां गायत्री शक्ति पीठ गौरीगंज में प्रांतीय मंत्री/ जिलाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से आहत शिक्षकों का भविष्य अंधकारमय होने के कारण शिक्षकों तथा संगठनों में अत्यंत रोष व्याप्त है। अशोक कुमार मिश्र ने अपने वक्तव्य में कहा कि संगठन प्रत्येक स्तर से वर्ष 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों की सेवा को बचाने हेतु तत्पर एवं प्रयासरत है।

न्यायालय की शरण में भी जाने हेतु संगठन पूरी तैयारी में है,अति शीघ्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यूव याचिका दायर की जाएगी। जिलामंत्री अरुण कुमार सिंह ने कहा कि साथियों संगठन का अर्थ संघर्ष से ही है। अतः संघर्ष से कदापि न भागे, तन मन और धन से पुरजोर इस अमानवीय व्यवहारवादी काला कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष शशांक शुक्ल ने अपने वक्तव्य में कहा कि सरकार का उक्त रवैया ठीक नहीं है।नियुक्ति के पश्चात् कोई नियम नहीं बदला जा सकता है। संगठन पर आप सभी विश्वास बनाएं रखें। आगामी 16 सितम्बर 2025 को प्रधानमंत्री भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया जाना है, जिसके सम्बन्ध में व्यापक रणनीति पर चर्चा की गयी।

उक्त अवसर पर, राजेश कुमार गुप्ता,वीरेन्द्र कुमार यादव, राजेश कुमार तिवारी, वंशवर्धन शुक्ल, राजेश सिंह, राम ललन द्विवेदी, रामदेव पांडेय, नागेंद्र सिंह, कृष्ण कुमार पाठक, अशोक कुमार सिंह, गंगाधर शुक्ल, शिवकुश पाण्डेय, महेंद्र सिंह, दुर्गा प्रसाद, आशुतोष शुक्ल, आलोक सिंह,राम बरन कनौजिया,महावीर प्रसाद, विनोद कुमार यादव, गिरींद्र सिंह, संजय कुमार पाण्डेय, अनिल चौधरी, अश्वनी पाठक, राम कृष्ण पाण्डेय, राम बरन, प्रशांत सिंह, गिरीश चन्द्र पांडेय, कमलेश कुमार गुप्ता, के के कन्नौजिया, अविनाश चन्द्र शुक्ल, राकेश कुमार मौर्य , सहित अन्य शिक्षक गण मौजूद रहे।

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