महोबा । जिलाधिकारी मृदुल चौधरी की अध्यक्षता में बैंको की जिला स्तरीय सलाहकार समिति एवं आरसेटी सलाहकार समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न प्रकार की सरकारी ऋण योजनाओं, एनपीए की स्थिति, एनपीए में जारी आरसी वसूली, पर जोर दिया।
वार्षिक ऋण योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री स्व निधि योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, वित्तीय समावेशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना अटल पेंशन योजना, आधार सीडिंग, एफपीओ आदि विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की तथा जरूरी निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिन बैंकों का सीडी रेशियों कम है वे इसमे सुधार करें तथा सरकार समर्थित विभिन्न योजनाओं में बैंकों द्वारा प्राथमिकता से ऋण दिया जाय। उन्होने कहा कि बैंकों को विभिन्न योजनाओं में ऋण आदि का जो लक्ष्य दिया गया है उसको समय से प्राप्त किया जाय। पशु पालकों, दुग्ध उत्पादकों एवं मत्स्य पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया जाए, इसमें जितने आवेदन पत्र लंबित हैं उनका संबंधित बैंक तत्काल निस्तारित कराएं।
जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शासन की महत्वाकांक्षी योजना है इसमें स्वयं सहायता समूह के जो आवेदन पत्र लंबित हैं उनका निस्तारण कराएं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर को ऋण वितरण कराए। उन्होंने कहा कि शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में जो भी आवेदन पत्र लंबित है उनका शीघ्रता से निस्तारण कराए। जनपद में भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मुहैया कराएं ताकि लोग रोजगार से जुड़कर अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी हरेंद्र कुमार अग्रणी बैंक प्रबंधक सहित बैंकर्स तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे ।
