नई दिल्ली। तेलंगाना में समक्का एवं सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट में संशोधन को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस संशोधन के साथ ही जनजातीय समुदाय को उच्च शिक्षा का ढांचा उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ी पहल का रास्ता साफ हो गया है।
तेलंगाना में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिनकी घोषणा इस माह किसी भी समय हो सकती है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने तेलंगाना दौरे के दौरान इस विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की थी। दो दिन बाद ही कैबिनेट की यह मंजूरी उसी दिशा में उठाया गया कदम है।
इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना को मंजूरी दी है। बता दें कि यह बोर्ड हल्दी के प्रति जागरूकता, खपत बढ़ाने और निर्यात बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करने में मदद करेगा।
समक्का और सरक्का जनजातीय देवियां हैं, जिनके नाम पर इस विवि का नामकरण किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि यह नया विश्वविद्यालय न केवल तेलंगाना में उच्च शिक्षा के स्तर और उसकी गुणवत्ता में सुधार करेगा बल्कि इसकी मदद से राज्य के लोगों को आधुनिक ज्ञान के साथ-साथ अपने जीवन स्तर में बेहतरी का मौका भी मिलेगा।
सरकार इससे संबंधित विधेयक केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन बिल-2023 संसद में रखेगी। इसके जरिये 2009 के केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन किया जाएगा ताकि तेलंगाना के मुलुगु जिले में केंद्रीय जनजातीय विवि की स्थापना की जा सके। इस विश्वविद्यालय के लिए 889 करोड़ रुपये का प्रविधान किया जाएगा।
यह विश्वविद्यालय जनजातीय कला, संस्कृति, कौशल और परंपरागत ज्ञान पद्धति को बढ़ावा देने में भी मददगार साबित होगा, क्योंकि यह इसके लिए आधुनिक शिक्षा तथा शोध की सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा। सरकार का मानना है कि अपनी तरह का यह अनोखा विवि क्षेत्रीय असमानता को दूर करने का सशक्त माध्यम बन सकेगा।
इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए किए जाने का एलान किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। रक्षा बंधन के मौके पर गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की गई थी। आज से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की सब्सिडी 200 से बढ़ाकर 300 रुपए की जा रही है।
अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि हम 1,600 करोड़ रुपये की हल्दी निर्यात करते हैं और अब हमारा लक्ष्य 8,400 करोड़ रुपये तक पहुंचने का है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाना जरूरी है।