विद्युतकर्मी जश्न नहीं आत्मचिंतन करें
कार्यालय सहायक संघ ने विभाग को सुधारने हेतु कसी कमर
लखनऊ, 6 मार्च, विगत कई दिनांे से विद्युत निजीकरण को लेकर विभिन्न संगठनों के विरोध के फलस्वरूप सरकार द्वारा निजीकरण की प्रक्रिया स्थगित करने को लेकर संगठनों ने जश्न मनाकर अपनी खुशी प्रदर्शित की वहीं कार्यालय सहायक संघ ने भविष्य में निजीकरण का अवसर ही न आ सके इस हेतु कार्य प्रारम्भ कर दिया है।
विद्युत कार्यालय सहायक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील प्रकाश पाल ने केन्द्रीय कार्यालय पर पदाधिकारियों की बैठक में कहा कि समस्त संवर्गों के संगठित प्रयासों से 5 महानगरों एवं 7 जनपदो को निजीकरण प्रक्रिया को सरकार द्वारा स्थगित किया है इसलिए यह अवसर उल्लास मनाने का नहीं आत्मचिंतन करने का समय है क्योंकि यह संकट हमेशा के लिए टला नहीं है। हमें अपने आप को सिद्ध करने का अवसर प्राप्त हुआ है इसलिए अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाकर अपने विभाग को उच्चतम शिखर पर पहुंचाने हेतु निरंतर वैसा ही संघर्ष करना पड़ेगा जैसा कि निजीकरण से बचाने के लिए आंदोलनों द्वारा कर कर रहे थे। अब हमें अपने कार्यों को कर्तव्यनिष्ठ होने का आन्दोलन चलाना पड़ेगा। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने विभाग को स्थाई रूप से बचाने के लिए ‘सुधार योजना’ कार्यक्रम की घोषणा की जिसके द्वारा व्यवहार परिवर्तन, दक्षतापूर्ण कार्य, उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने हेतु उ0प्र0 के समस्त जनपदों में संघ द्वारा जागरूकता आन्दोलन चलाया जाएगा तथा प्रत्येक जनपद में जागरूकता समिति गठित की जाएगी जिसके द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों को सम्पन्न किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा इस कार्यक्रम के समस्त दिशा-निर्देश 3 दिनों के अन्दर जारी कर दिए जाएंगे और प्रत्येक सदस्य को इसमें सहयोग करना होगा तभी आम जनता हमसे जुड़ाव महसूस करेगी और यदि भविष्य मंे सरकार निजीकरण का प्रयास करती है तो सबसे पहले हमारे साथ जनता खड़ी हो।
प्रदेश संगठन मंत्री आशीष त्रिपाठी ने कहा वर्तमान में विभागीय कार्यों को दक्षता से सम्पन्न करने हेतु मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जिनके आधुनिकीकरण के लिए एकीकृत और समग्र आयोजनों पर बल देने की आवश्यकता है अतः प्रबन्धन से समन्वय बनाकर कार्यालय सहायक संवर्ग की समस्याएं पहुंचाई जाएंगी और उनका निस्तारण कराया जाएगा।
प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेन्द्र विक्रम ने बताया कि वर्तमान में बाहरी स्रोतों से ठेकेदारी या अन्य माध्यमों से रखे गए कम्प्यूटर आॅपरेटर्स/संविदाकर्मियों/ठेके दारी प्रथा को हटाकर उनके स्थान पर रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए। प्रायः देखने में आता है कि फील्ड में तैनात संविदाकर्मी/ठेकेदार कर्मी राजस्व वसूली करते हैं जिससे भ्रश्टाचार को बढ़ावा मिलता है। प्रदेश संयुक्त मंत्री अतेन्द्र कुमार ने अक्षम कार्मिकों की तत्काल प्रभाव से विभागीय सेवाएं समाप्त करने तथा दण्डात्मक कार्यवाही किए जाने की बात कही।
प्रदेश सहमहामंत्री अशोक कुमार ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के दिशानिर्देशन अनुसार सुधार योजना कार्यक्रम पर समग्रता से कार्य किया जाएगा जिससे विभाग के विकास के साथ एवं कार्यालय सहायक संवर्ग को भी मूलधारा में जोड़ने हेतु प्रबन्धन से निरन्तर वार्ता की जाएगी।
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