दलित आरक्षण को  लेकर डा निर्मल ने  बसपा ऑर कांग्रेस पर साधा  निसाना  

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के समय 1920 से ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसे अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त नहीं है। भारत की संविधान सभा ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय दोनों को सातवी अनुसूची की संघीय अनुसूची-1 में रखा है। और इस संघीय सूची में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं रखे जा सकते। वर्ष 1951 में भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संसद में कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। वर्ष 1968 में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने मुख्य न्यायधीश के एन वांचू के नेतृत्व में सर्वसम्मति से घोषणा की कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1981 में कांग्रेस की सरकार ने राजनैतिक फायदे के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की परिभाषा को बदलकर विश्वविद्यालय अर्थात भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित अपनी पसंद का शिक्षा संस्थान ‘’जो मोहम्डन एंग्लो ओरियंटल कॉलेज से प्रारंभ हुआ है और अलीगढ़ विश्वविद्यालय के रूप में समाविष्टित हुआ’’ कांग्रेस द्वारा यह प्रयास देश को भ्रमित करने और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा देने का प्रयास था। इतना ही नहीं, 1981 में कांग्रेस ने इस एक्ट में एक और संशोधन किया और धारा 5 (2) (सी) के तहत यह जोड़ा कि ‘’ भारत के मुस्लमानों के सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक विकास के लिए प्रयास किए जाएं। जबकि विश्वविद्यालय के एक्ट की धारा 8 के अनुसार प्रारंभ से ही यह व्यवस्था की गई थी कि विश्वविद्यालय लिंग, जाति, भाषा, धर्म आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। कांग्रेस का प्रयास पूरी तरह से मुस्लमानों को खुश रखना तथा पिछले दरवाजे से एएमयू को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनाना था। इसके विरुद्ध इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका भी खारिज कर दी गई और कहा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट वर्ष 2005-2006 के निर्णय के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया।