यूपी के 8 लाख से अधिक गरीबों को बड़ा उपहार देने जा रही योगी सरकार, सच होगा अपने घर का सपना

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के हर गरीब के सिर पर अपनी छत की जो मुहिम शुरू की थी उसे बड़ी सफलता मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत केंद्र सरकार से सीएम योगी ने 8 लाख से अधिक घरों की मांग की थी, जिसे मंगलवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इन आवासों के निर्माण के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर मिली है।
मार्च 2024 में बन जाएंगे गरीबों के घर
उत्तर प्रदेश के 8 लाख और गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिल सकेगा। ये आवास मार्च, 2024 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रामीण विकास मंत्रालय का आभार प्रकट किया है।
यूपी के गांवों में बन चुके 27 लाख आवास
बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 27 लाख आवास बनाए जा चुके हैं। 8 लाख से अधिक नए आवासों की स्वीकृति मिलते ही उत्तर प्रदेश देश में ऐसा राज्य हो गया है जहां सबसे ज्यादा 35 लाख से अधिक आवास ग्रामीण इलाके में बनेंगे।
सीएम ने की थी गांवों में आवास की मांग
उत्तर प्रदेश के हर गरीब का अपना घर हो इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर हैं। यह चिंता समय-समय पर उनके संबोधन में झलकती भी है। उसी की एक बानगी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 8,62,767 नये आवास की मांग की थी।
केंद्र ने जारी किए 10 हजार करोड़ रुपये
सीएम योगी आदित्यनाथ का यह प्रयास रंग लाया और केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उनकी मांग पर मुहर लगाते हुए 8,62,767 नए आवास को स्वीकृत करते हुए 10 हजार करोड़ की धनराशि जारी कर दी है। सभी आवास मार्च 2024 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। ऐसे में पूरे देश में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य होगा जहां ग्रामीण इलाके में सबसे ज्यादा 35 लाख से अधिक आवास बनाए गए।
यूपी में 35 लाख आवास बनाने का लक्ष्य
दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पिछले साढ़े पांच वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 27 लाख आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें से 26 लाख आवास लाभार्थियों को सौंपे भी जा चुके हैं। शेष पर कार्य चल रहा है। पूरे देश में कुल 2.95 करोड़ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अकेले यूपी में 35 लाख आवास बनेंगे।