पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति सम्बंधी समस्याओं पर मिलकर कार्य करें सम्बंधित विभाग

ललितपुर। जिलाधिकारी आलोक सिंह की अध्यक्षता में शासन द्वारा चिन्हित नवीन विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों के निर्धारित 37 प्रपत्रों पर समीक्षा बैठक कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन-जिन विभागों में 100 दिवस की कार्ययोजना आ चुकी है, वे पूरी गंभीरता के साथ इस पर कार्य प्रारंभ कर दें, इसके साथ ही जिन विभागों में कार्ययोजना नहीं आयी है, वे अपने निदेशालय स्तर से सम्पर्क करें। इसके अलावा सभी विभाग अपने-अपने कार्यों की पी.पी.टी. बुकलेट अवश्य बना लें।

सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान अधि.अभि. द्वारा बताया गया कि जनपद में रोस्टर के अनुसार नहरों का संचालन किया जा रहा है, नहरों में टेल तक पानी पहुंच रहा है। विद्युत विभाग की समीक्षा में बताया गया कि जनपद में जिला मुख्यालय पर 23.33 घण्टे, तहसील मुख्यालय पर 20.27 घण्टे तथा ग्राम स्तर पर 18.42 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जाती है। इसके साथ ही निवेश मित्र/झटपट पोर्टल पर प्राप्त समस्त प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। इस पर निर्देश दिये गए कि बुकलेट के अनुसार 80 प्रतिशत राजस्व वसूली दर्ज हैं, जबकि अन्य जनपदों में वसूली की स्थिति काफी अच्छी है, इसलिए आंकड़ों को सही करते हुए वसूली में तेजी लायें। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत 294897 कृषकों का डाटा पोर्टल पर फीड किया जा चुका है व 29997 में से 25284 कृषकों का डाटा सुधार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत 320375 कृषक बीमित हैं, माह में स्वीकृत दावों के सापेक्ष सभी को भुगतान किया जा चुका है। इस पर निर्देश दिये गए कि डाटा सुधार हेतु लंबित कृषकों का डाटा में शीघ्रातिशीघ्र सुधार करवाया जाए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत जनपद में 421264 लाभार्थियों के सापेक्ष 129529 लोगों के गोल्डन कार्ड बनाये जा चुके हैं, जनपद में कोविड टीकाकरण के अलावा अन्य टीकाकरण का कार्य भी कराया जा रहा है। समस्त चिकित्सा इकाईयों पर पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध हैं, साथ ही 102 ने0ए0से0 की 16 तथा 108 ने0ए0से0 की 22 एम्बुलेंस समस्त संसाधनों सहित क्रियाशील हैं। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि आयुष्मान भारत योजना हेतु पंजीकृत चिकित्सा इकाईयों की सूची सार्वजनिक स्थलों पर डिस्प्ले करें, ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण स्तर की चिकित्सा इकाईयों में काफी अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, इसमें सुधार करवायें, समाचार पत्रों में इस सम्बंध में प्रकाशित शिकायतों को दुरुस्त करायें, साथ ही ग्रामीणों से चिकित्सकों की उपस्थिति का सत्यापन भी करायें। ऑपरेशन कायाकल्प की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि 20 जून को विद्यालय खुलने के पूर्व कायाकल्प के सभी इंडीगेटर्स पर कार्य पूर्ण करा लें, इसके साथ ही कायाकल्प से सम्बंधित सभी विभाग पूरी गंभीरता के साथ कार्य करें। पेयजल आपूर्ति की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि सभी निर्माणाधीन पेयजल परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर प्रगति से अवगत करायें, इसके साथ ही अधिक प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ आपूर्ति सुनिश्चित करायें। मनरेगा योजना की समीक्षा में बताया गया कि 2.43 लाख मानव दिवस सृजन लक्ष्य के सापेक्ष मासांत तक 1.79 लाख मानव दिवस सृजित किये गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत बताया गया कि जनपद में कुल 266973 राशनकार्ड धारक हैं, जिनमें 949184 यूनिट शामिल हैं। इसके साथ ही राशन कार्डों में 99.18 प्रतिशत यूनिटों में आधार शीडिंग का कार्य किया जा चुका हैं। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि समय से दुकानों पर खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करायें, साथ ही वर्तमान में रिक्त चल रही दुकानों का शीघ्र आवंटन करायें। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 150 विवाह का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, इस पर निर्देश दिये गए कि वर्तमान में शादियों का मुहुर्त है, तिथि निर्धारित कर विवाह सम्पन्न करायें, इसके साथ ही पेंशन योजनाओं के तहत लाभार्थियों का डेटा सत्यापित कराते हुए लक्ष्य आने पर उन्हें लाभान्वित करें। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 09 आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 08 केन्द्रों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, शेष 01 केन्द्र पर निर्माण कार्य फिनिशिंग स्तर पर है। इस पर डीपीओ को निर्देश दिये गए कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुए उन्हें संचालित करायें, इसके अलावा अब तक कुपोषित से सुपोषित किये गए बच्चों की ग्रामवार सूची उपलब्ध करायें ताकि निरीक्षण के समय घर-घर जाकर बच्चों का सत्यापन किया जा सके। साथ ही अधि0 अभि0 विद्युत को भी निर्देश दिये गए कि केन्द्रों पर अंडरग्राउंड विद्युत संयोजन दिये जायें, ताकि केबिल चोरी होने की समस्या न हो। कौशल विकास मिशन की समीक्षा के दौरान प्रधानाचार्य आईटीआई ने बताया कि अप्रिंटिसशिप मेला में 200 लाभार्थियों का लक्ष्य प्राप्त है, जिसके सापेक्ष 88 लाभार्थियों का अप्रिंटिसशिप में चयन हो गया है। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि अप्रिंटिसशिप पर गंभीरता के साथ कार्य करें, इसके तहत लाभार्थियों को विभागों एवं इंडस्ट्रीज में लगायें। श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद में निर्माण इकाईयों की साइट्स पर श्रमिक पंजीयन कैम्प आयोजित किये जा रहे हैं, जिनमें श्रमिकों का पंजीकरण किया जा रहा है, इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि जनपद की निर्माण संस्थाओं से श्रमिकों की सूची लेकर श्रमिकों का पंजीकरण करायें एवं उन्हें योजनाओं की जानकारी प्रदान कर लाभान्वित करें। बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, इस हेतु जल संस्थान, जल निगम एवं विद्युत विभाग मिलकर समस्या का निस्तारण कराये। उन्होंने कहा कि 100 दिन की कार्ययोजना पर सभी अधिकारी गंभीरता के साथ कार्य करें। अधिकारी जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करायें, शिकायतकर्ता से स्वयं बात कर उन्हें संतुष्ट करें। ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों को अपने अधीनस्थों को अग्रसारित न कर स्वयं उनका निस्तारण सुनिश्चित करें, साथ ही सभी कार्यालयाध्यक्ष ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों का रजिस्टर मेंन्टेन कर उनका विवरण दर्ज करायें। सभी विभागध्यक्ष कार्यालयों में साफ-सफाई, समय से उपस्थिति सहित अन्य व्यवस्थाओं को रैण्डम आधार पर निरीक्षण कर स्वयं दुरुस्त करायें। सभी अधिकारी विभागीय लक्ष्यों को समयसीमा के भीतर पूर्ण करें। बैठक में जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।