अवधनामा संवाददाता
पूर्व अधिवक्ता संघ अध्यक्ष ने कानून मंत्री को भेजा पत्र
बांदा। तहसील से लेकर माननीय सर्वाेच्च न्यायालय तक सरकार का पक्ष रखने के लिए महिला अधिवक्ताओं को समुचित प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक त्रिपाठी जीतू ने की है। जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष ने भारत के कानून मंत्री किरण रिजुजू को पत्र लिखकर कहा है कि तहसील कार्यालय से लेकर केंद्र सरकार तक सरकार के खिलाफ जो मामले दर्ज होते हैं उन मुकदमों की पैरवी और सरकार की ओर से उनका पक्ष पेश करने के लिए जो अधिवक्ता नामित करने की प्रक्रिया वर्षी से चली आ रही है उसमे महिला वकीलों को समुचित अवसर नही दिया जा रहा है जिससे महिलाओं के पीड़ित होने पर उन्हें अपनी बात सरकारी वकीलों को व्याहारिक असुविधा होती है। इसलिए शासकीय अधिवक्ता के चयन में महिला अधिवक्ता जी बार की सदस्य हैं और नियमित रूप से न्यायालय में कार्य कर रही हैं, ऐसी महिला अधिवक्ता को प्रतिनिधत्व दिया जाए। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री जीतू ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि महिला वकीलों को शासकीय अधिवक्ता के नामित करने से ऐसी महिलाएं जिन्होंने विधि को रोजगार के लिए चुना है उन्हे भी सरकार की ओर से पक्ष रखने का अवसर मिलेगा और माननीय प्रधान मंत्री जी की योजना बेटी बचाओ अभियान को गति मिलेगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री त्रिपाठी ने अपने पत्र की एक प्रति देश के प्रधान मंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजते हुए कहा कि इस कदम से कानून के क्षेत्र महिलाओं की भागीदार और बढ़ेगी तथा समाज को नई दिशा मिलेगी।
