ऋण संबंधी पत्रावली लम्बित रखने वाले बैंक अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही होगी: मण्डलायुक्त

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ऋण संबंधी पत्रावली लम्बित रखने वाले बैंक अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही होगी: मण्डलायुक्त

अवधनामा संवाददाता 

सहारनपुर (Saharanpur)। मण्डलायुक्त लोकेश एम0 ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए है कि उद्यमियों का बिना कारण ऋण आवेदन पत्र लम्बित रखने वालांे के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि ऋण आवेदन अस्वीकृत होने की दशा में सम्बधिंत आवेदक को सुस्पष्ट कारणों से अवगत कराया जाए। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने औद्योगिक आस्थान दिल्ली रोड पर पानी की निकासी की समस्या के समाधान के लिए नाले पर अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होने वन विभाग के अधिकारी को बैठक में अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए।

लोकेश एम ने आज विकास भवन सभागार में मण्डलीय उद्योग बन्धु की बैठक में उद्यमियों की समस्याओं को सुनते हुए यह निर्देश दिए। उन्होने कहा कि ईएसआई तथा विद्युत सुरक्षा के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कल आयुक्त कार्यालय में उपस्थित होकर अपने निदेशक से वार्ता कराना सुनिश्चित करें जिससे उद्यमियों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। उन्होने कहा कि उद्यमियों की जो समस्याएं शासन स्तर पर लम्बित है उनके लिए लगातार पत्राचार करते रहें। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की मंशा के अनुरूप उद्योगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होने निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से निस्तारण करने के निर्देश दिए।

मण्डलीय उद्योग बन्धु की बैठक में उद्यमियों की तरफ से समस्या बतायी गयी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पंजीकृत कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय द्वारा किसी भी प्रकार की मेडिकल सुविधा नहीं दी जा रही है। उन्होने बताया कि कर्मचारियों एवं उद्यमियों से पैसा जमा कराया जाता है फिर भी जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। इस पर मण्डलायुक्त ने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा कारपोरेशन के निदेशक से वार्ता कर समस्या का समाधान किया जाएगा। शामली से उद्यमियों ने बताया कि शामली औद्योगिक क्षेत्र में कुछ फैक्ट्रियां शामली कोतवाली एवं कुछ फैक्ट्री कैराना कोतवाली के अन्तर्गत आती है। सभी फैक्ट्रियों को एक ही कोतवाली से जोडने का अनुरोध किया गया। मण्डलायुक्त ने शासन को पत्र प्रेषित कर समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया। उद्यमियों ने नई औद्योगिक इकाईयों का विद्युत बिलों में 7.5 प्रतिशत इलैक्ट्रिीसिटी ड्यूटी में छूट न मिलने की समस्या से मण्डलायुक्त को अवगत कराया। मण्डलायुक्त ने कल ही निदेशक से वार्ता कर समस्या के त्वरित समाधान का आश्वासन दिया।बैठक में नगर आयुक्त ज्ञानेन्द्र सिंह, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आशीष कुमार, संयुक्त आयुक्त उद्योग श्रीमती अंजू रानी, उपायुक्त उद्योग सिद्धार्थ यादव, अग्रणी मुख्य प्रबंधक संतोष कुमार सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा मण्डल के उद्यमी उपस्थित रहे।