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लखनऊ|राज्य सरकार ने शुक्रवार को जिन 201 सरकारी वकीलों की नियुक्ति की है, उनमें 46 ऐसे वकील हैं जो सपा सरकार में भी सरकारी वकील थे। वहीं हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में कार्यरत करीब 350 वकीलों को भी सरकार ने तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। शासन की ओर से नवनियुक्त वकीलों में रमेश पांडे को मुख्य स्थायी अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। श्रीप्रकाश सिंह और शैलेंद्र कुमार सिंह को मुख्य स्थायी अधिवक्ता प्रथम और तृतीय की श्रेणी में रखा गया है। अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता के पद पर तैनात रहे विनय भूषण को प्रोन्नत कर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वितीय बनाया गया है।
अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता के पद पर नव नियुक्त 21 सरकारी वकीलों में से सपा सरकार के समय से पहले से तैनात अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता राहुल शुक्ला, अभिनव एन त्रिपाठी, देवेश पाठक, पंकज नाथ, कमर हसन रिजवी, सत्यांशु ओझा और विवेक शुक्ला पर योगी सरकार ने फिर से भरोसा जताया है। 49 स्टैंडिंग काउसिंल के पदों पर भी सपा सरकार के पहले से तैनात 15 सरकारी को फिर से उसी पद पर नियुक्त की अधिसूचना जारी की गई है। इनमें हिमांशु शेखर, शोभित मोहन शुक्ला, नीरज चौरसिया, मनु दीक्षित और केके शुक्ला प्रमुख रूप से शामिल हैं।
अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता के पद पर नव नियुक्त 21 सरकारी वकीलों में से सपा सरकार के समय से पहले से तैनात अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता राहुल शुक्ला, अभिनव एन त्रिपाठी, देवेश पाठक, पंकज नाथ, कमर हसन रिजवी, सत्यांशु ओझा और विवेक शुक्ला पर योगी सरकार ने फिर से भरोसा जताया है। 49 स्टैंडिंग काउसिंल के पदों पर भी सपा सरकार के पहले से तैनात 15 सरकारी को फिर से उसी पद पर नियुक्त की अधिसूचना जारी की गई है। इनमें हिमांशु शेखर, शोभित मोहन शुक्ला, नीरज चौरसिया, मनु दीक्षित और केके शुक्ला प्रमुख रूप से शामिल हैं।
ब्रीफ होल्डर के भी नवनियुक्त 107 पदों में से सपा सरकार के दौरान रहे 21 को फिर से सरकारी वकील बनाया गया है। सूची में सपा सरकार के तमाम वकीलों को जगह मिलने और बीजेपी समर्थित तमाम वकीलों को सूची में जगह में न मिलने पर वकीलों ने रोष जताया है और सीएम योगी और संगठन मंत्री से मिलने का फैसला लिया है।
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