उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी! अब मूंगफली मक्का मूंग उड़द पपीता लीची तरबूज खरबूज और आंवला की फसलों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और बीमा का लाभ मिलेगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इन नौ फसलों को केसीसी और बीमा के दायरे में लाने का फैसला किया है। इससे किसानों को सुविधा होगी और उन्हें फसलों के नुकसान पर मुआवजा भी मिलेगा।
प्रदेश के किसानों को अब मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, पपीता, लीची, तरबूज, खरबूज, आंवला की फसलों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और बीमा का लाभ मिल सकेगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जायद की इन नौ फसलों को इस दायरे में लाने का निर्णय लिया है।
मंगलवार को राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख और विभागीय अधिकारियों संग हुई बैठक में कृषि मंत्री ने कहा कि केसीसी के दायरे में आने से किसानों को सुविधा होगी। वहीं बीमा के दायरे में लाने से किसानों को उनकी फसलों पर मौसम के कारण और अन्य प्रकार से नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति मिल सकेगी।
उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इसके लिए कार्यवाही करने के निर्देश दिएञ। ढैंचा बीज और जिप्सम आपूर्ति की समुचित व्यवस्था करने के लिए भी निर्देशित किया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को व्यय करने में तेजी लाने के लिए भी निर्देशित किया। बैठक में कृषि विभाग के प्रमुख सचिव रवींद्र, वित्त विभाग की सचिव मिनिस्थी एस. आदि अधिकारी उपस्थित रहे।
शहरी आजीविका केंद्रों का संचालन करेंगी समूह की महिलाएं
शहरी आजीविका केंद्रों का संचालन अब स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा किया जाएगा। आश्रय गृहों भी जिम्मेदारी उनको सौंपी जाएगी। मंगलवार को शासी निकाय की बैठक में दोनों प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके साथ आउटसोर्सिंग कर्मियों की वेतन वृद्धि काे भी स्वीकृति दी गई है। इससे उनके वेतन में 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होगी।
र्तमान में 63 शहरी आजीविका केंद्रों का संचालित हैं। इनका उद्देश्य शहरी गरीबों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी और उन तक पहुंच उपलब्ध कराना है। अनौपचारिक क्षेत्र के निपुण एवं प्रशिक्षित शहरी गरीब कामगारों को सूचीबद्ध और पंजीकृत कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
वहीं दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 10,351 लोगों के आश्रय क्षमता वाले 155 शेल्टर होम का संचालन होना है। इनमें से 149 शेल्टर होम बनाए जा चुके हैं। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने अधिकारियों को इसके लिए तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए।
उन्होंने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। बैठक में नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के सचिव एवं निदेशक सूडा डा. अनिल कुमार आदि अधिकारी उपस्थित थे।