तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। माला राय और डोला सेन ने पार्टी की ओर से याचिका दायर की है। ममता बनर्जी ने भी आयोग से प्रक्रिया रोकने की मांग की है। टीएमसी का आरोप है कि एसआईआर से वैध मतदाताओं के नाम हट सकते हैं, जबकि भाजपा का कहना है कि इससे अवैध मतदाता हटेंगे।
कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को बंगाल में चार नवंबर से निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) शुरू किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पार्टी की लोकसभा सदस्य माला राय और राज्यसभा सदस्य डोला सेन ने याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई मंगलवार को होने की संभावना है।
यह याचिका बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य के सिलीगुड़ी में आयोग से यह प्रक्रिया तत्काल रोकने की मांग के कुछ ही घंटों बाद दायर की गई। सूत्रों के मुताबिक याचिका में मुख्य बात यह है कि बंगाल में जिस जल्दबाजी में एसआईआर लागू किया गया है, उससे पुनरीक्षण प्रक्रिया में गलतियों की पूरी गुंजाइश है, जिससे मतदाता सूची से वैध लोगों के नाम हट सकते हैं।
TMC ने क्या आरोप लगाए
याचिका में आग्रह किया गया है कि बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को तब तक रोक दिया जाना चाहिए जब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। तृणमूल का कहना है कि उसका मूल उद्देश्य बंगाल के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करनी है।
किसके नाम हटाए जाएंगे?
बता दें कि तृणमूल कांग्रेस शुरू से ही राज्य में एसआइआर का विरोध कर रही है। यह दावा करते हुए कि इसके पीछे राज्य में एनआरसी लागू करने की भाजपा और केंद्र सरकार की साज़िश है। दूसरी ओर, भाजपा का दावा है कि तृणमूल कांग्रेस एसआईआर का इसलिए विरोध कर रही है कि इसके लागू होने से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए जाएंगे।
