Thursday, March 12, 2026
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डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले से फिर गिर गया टाटा ग्रुप का ये शेयर, 2 महीने से जारी थी जबरदस्त तेजी

Tata Steel Share Price इंपोर्टेड स्टील पर दोगुना टैरिफ लगाने के डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान से मेटल शेयरों में गिरावट देखने को मिली। इसके साथ ही टाटा स्टील के शेयरों में तेजी का सिलसिला थम गया है और कंपनी के शेयरों ने 8 दिन से जारी सारी बढ़त गंवा दी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के फैसले ने पिछले 2 महीने से कई देशों की सरकारें और शेयर बाजार की टेंशन बढ़ाई है। ट्रंप आए दिन टैरिफ को लेकर कुछ नया ऐलान कर देते हैं, जिससे शेयर बाजार और चुनिंदा सेक्टर के स्टॉक में हलचल बढ़ जाती है। स्टील इंपोर्ट पर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान करते हुए कहा कि इंपोर्टेड स्टील पर टैरिफ 4 जून 2025 के बाद दोगुना हो जाएगा। इसके बाद शेयर बाजार में मेटल शेयरों में भारी बिकवाली का दबाव देखा गया। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील के शेयर भी एक फीसदी की कमजोरी के साथ बंद हुए।

वहीं, निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 0.70 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ। गिरने वाले मेटल शेयरों में हिंडाल्को, जिंदल स्टील, वेदांता, हिंद जिंक समेत अन्य स्टॉक शामिल हैं।

थम गई टाटा स्टील के शेयरों में तेजी

स्टील पर दोगुना टैरिफ लगाने के डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान से टाटा स्टील के शेयरों में तेजी का सिलसिला थम गया है। इस खबर के बाद टाटा स्टील के शेयर 159 रुपये के स्तर पर बंद हुए, और कंपनी के शेयरों ने 8 दिन से जारी सारी तेजी गंवा दी।

टाटा स्टील के शेयरों में अप्रैल से तेजी का एक जबरदस्त दौर देखने को मिला है। 15 अप्रैल को कंपनी के शेयर 135 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे थे और 26 मई को शेयरों ने 165.50 रुपये का हाई लगाया था।

टैरिफ पर ट्रंप के फैसले का विरोध

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिका में आयातित स्टील पर टैरिफ 25 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा, जो 4 जून से प्रभावी होगा। इस फैसले से वैश्विक स्टील उत्पादकों पर दबाव बढ़ेगा और ट्रेड वॉर बढ़ेगा। ट्रम्प ने यह ऐलान 30 मई को पेंसिल्वेनिया में यूएस स्टील की एक रैली के दौरान दिया, जहाँ उन्होंने कहा कि नए टैरिफ 4 जून से प्रभावी होंगे।

यूरोपीय यूनियन के एक प्रवक्ता ने कहा, “हमें स्टील आयात पर अमेरिकी टैरिफ को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की घोषणा पर गहरा खेद है।” उन्होंने आगे कहा कि इस तरह का ऐलान “बातचीत से समाधान” की संभावना को कमज़ोर करता है।

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