प्रभारी मंत्री व राज्यमंत्री ने समीक्षा बैठक कर जनपद के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की जानी हकीकत

ललितपुर। औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एन.आर.आई. तथा निवेश प्रोत्साहन विभाग उ.प्र. नन्दगोपाल गुप्ता (नन्दीजी) एवं राज्यमंत्री, लो.नि.वि. उत्तर प्रदेश सरकार बृजेश सिंह की अध्यक्षता में जनपद के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, एम.एल.सी. रमा निरंजन, जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन, राज्यमंत्री प्रतिनिधि चन्द्रशेखर, जिलाध्यक्ष भाजपा राजकुमार जैन सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पेयजल आपूर्ति की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल, हर घर नल योजना के तहत 15 ग्राम समूह पेयजल योजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनका कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण किया जाना है, जिसके लिए 05 फर्मों से अनुबंध किया गया है। इन परियोजनाओं से जनपद की लगभग 956255 जनसंख्या को लाभ मिलेगा, साथ ही 170366 गृह संयोजन भी दिये जायेंगे। इस पर मंत्री ने निर्देश दिये कि पेयजल परियोजनाओं के निर्माण कार्य में जो कार्यदायी संस्थाएं लापरवाही कर रही हैं, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करायें। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की समीक्षा में बताया गया कि जनपद में पानी की उपलब्धता एवं नहरों की टेल तक पानी की उपलब्धता का लक्ष्य पूर्ण हैं, इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन परियोजनाओं में भौरट बांध निर्माण की परियोंजना, कचनौदा बांध परियोजना के अवशेष कार्य की परियोजना का कार्य मार्च 2023 तथा शहजाद बांध स्प्रिकलर सिंचाई की परियोजना का कार्य जून, 2022 तक पूर्ण किया जाना है। इस पर निर्देश दिये गए कि नहरों की टेल तक पानी पहुंचाने के सम्बंध में जो भी शिकायतें प्राप्त हों, उन पर प्राथमिकता के साथ कार्यवाही की जाए। घरौनी वितरण एवं राजस्व संग्रह की समीक्षा में बताया गया कि जनपद में अब तक 557 ग्रामों की 46206 घरौनी वितरित की जा चुकी हैं। इसके अलावा 50 ग्रामों की 6697 घरौनी वर्तमान में तैयार कर ली गई है जो शासन स्तर से निर्देश प्राप्त होने पर वितरित की जायेगीं। इसके साथ ही राजस्व संग्रह में लक्ष्य के सापेक्ष माह के अंत तक क्रमिक 82.63 प्रतिशत प्रगति हासिल कर ली गई है। इस पर निर्देश दिये गए कि घरौनी हेतु शेष ग्रामों का ड्रोन सर्वे शीघ्रता के साथ कराया जाए। साथ ही राजस्व संग्रह के कार्यों में तेजी लायें। बैठक में आबकारी अधिकारी की अनुपस्थिति पर मंत्री के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गए। आईजीआरएस शिकायतों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद में वर्तमान में 21102 संदर्भ हैं, जिनमें से 19491 संदभों का निस्तारण कर दिया गया है तथा 1611 संदर्भ लंबित हैं। इस पर मंत्री ने निर्देश दिये कि आईजीआरएस पर आने वाली शिकायतों का प्राथमिकता के साथ संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करें। निराश्रित गौवंश एवं सहभागिता योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद में 39 गौवंश आश्रय स्थल हैं, जिनमें लगभग कुल 37150 गौवंश संरक्षित हैं। साथ ही गौवंश सहभागिता योजना के तहत 7616 गौवंश सुपुर्द किये जा चुके हैं। गौवंश आश्रय स्थलों में भूसा, चारा, पानी एवं केयरटेकर उपलब्ध है। इस पर निर्देश दिये गए कि सहभागिता योजना में प्रचार-प्रसार कर और अधिक प्रगति लायें। गेहूं खरीद की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद में 54 गेहूं क्रय केन्द्र संचालित हैं, जिन पर अब तक 194 मी0टन गेहूं खरीद की गई है। गेहूं खरीद में कम प्रगति पर मंत्री ने डिप्टी आरएमओ को प्रतिकूल प्रविष्टि देने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार कर गेहूं खरीद में वृद्धि लाने के निर्देश दिये। विद्युत विभाग की समीक्षा में बताया गया कि जनपद में जिला मुख्यालय पर 22.56 घण्टे, तहसील मुख्यालय पर 19.16 घण्टे तथा ग्राम स्तर पर 17.52 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जाती है। इस पर निर्देश दिये गए कि विद्युत आपूर्ति सम्बंधी शिकायतों को प्राथमिकता के साथ निस्तारित करायें। उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में लक्ष्य के सापेक्ष 07, एक जनपद एक उत्पाद के तहत 10 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। इस पर मंत्री ने निर्देश दिये कि उक्त योजनाओं में केवल पात्र व्यक्तियों को ही लाभ दिलाया जाए। वन विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद को वृक्षारोपण हेतु 6574722 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें अब तक गड्ढा खुदान का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, इस पर निर्देश दिये गए कि पिछले पांच वर्षों में जो वृक्ष लगाये गए हैं, उनकी वास्तविक स्थिति के सम्बंध में रिपोर्ट उपलब्ध करायें। इसके उपरान्त कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई, जिसमें बताया गया कि इस वर्ष 06 अपराधियों पर गैंगेस्टर, गुण्डा एक्ट में 248 का चालान, मिनी गुण्डा एक्ट में 1338 लोगों पर कार्यवाही की गई है। जनपद में 227 लाउडस्पीकर हटाये गए हैं, इसके साथ ही सड़क सुरक्षा नियमों का अनुपालन न करने वाले लोगों के विरुद्ध कुल 7975 चालान किये गए हैं। यह भी बताया गया कि जनपद में 25 पिंक बूथों की स्थापन के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। विभाग में 89 महिला पुलिस बीट बूथों की स्थापना महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत की गई है। जनपद में अवैध शराब की बिक्री पर कार्यवाही करते हुए 14500 ली0 कच्ची शराब जब्त की गई है। इस दौरान मंत्री ने निर्देश दिये कि सार्वजनिक एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में फुट पेट्रोलिंग के दौरान व्यापारियों एवं दुकानदारों से उनका मन्तव्य अवश्य लें। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों एवं बालिका विद्यालयों में पिंक बूथ की स्थापना अवश्य करायें। इसके उपरन्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सरकार पूर्ण रुप से प्रतिबद्ध है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यों की अन्य प्रदेशों में भी प्रशंसा की जाती है। जनपद के सभी अधिकारी शासन की मंशानुसार इसी लगन के साथ अपने दायित्वों की पूर्ति करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने के बाद जो कार्य किया है, उसका लाभ समानता के साथ प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को मिल रहा है। इसी के फलस्वरुप जनता ने दोबारा वर्तमान सरकार को चयनित किया है। मुख्यमंत्री ने 18 मण्डलों में प्रदेश के 18 मंत्रियों को विकास की प्रगति परखने के लिए भेजा है। हमें प्रत्येक समय मुख्यमंत्री जी की जीरो टोलरेंस नीति का अनुपालन पूर्ण करना चाहिए। बैठक में जिलाधिकारी आलोक सिंह, पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक, मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी वि./रा.गुलशन कुमार, अपर जिलाधिकारी अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे लवकुश त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी के.एन. पाण्डेय, पी.डी. डी.आर.डी.ए. ए.के. सिंह, डी.सी. मनरेगा रवीन्द्रवीर यादव, प्र.मुख्य चिकित्साधिकारी डा.अजय भाले सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।