कलेक्ट्रेट स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में मंगलवार को अभियोजन कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी घनश्याम मीना की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि अभियोजन कार्यों व केसों में शासकीय अधिवक्ताओं एवं अभियोजन अधिकारियों द्वारा सरकार का पक्ष मजबूती से रखा जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी केस में लचर रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों को जेल भेजने और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि अभियोजन के दौरान तथ्यों की गहन जानकारी लेकर विवेचना व पैरवी को मजबूत किया जाए। गवाहों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि अभियुक्तों को सजा दिलाकर ऐसी नजीर प्रस्तुत की जाए जिससे अपराध करने से लोग भयभीत हों।
इस दौरान जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट, पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर मामलों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विजय शंकर तिवारी, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार गुप्ता, संयुक्त निदेशक अभियोजन, सूचना अधिकारी सतीश कुमार समेत शासकीय अधिवक्ता व अभियोजन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
