अवधनामा ब्यूरो
नई दिल्ली. झारखंड में सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े से लेकर उसकी खरीद-फरोख्त का मामला बड़ी तेज़ी से चल रहा है. सरकारी ज़मीनों की रांची के रजिस्ट्री कार्यालय में बाकायदा रजिस्ट्री का काम भी तेज़ी से चल रहा है.
जानकारी के अनुसार नगड़ी में करीब 350 बीघा सरकारी ज़मीन की अवैध रूप से बिक्री का काम चल रहा है. जानकारी के अनुसार खाता संख्या 383 प्रतिबंधित सूची में शामिल है लेकिन इस ज़मीन को बेचने के मामले में यह प्रतिबन्ध भी आड़े नहीं आ रहा है. ज़मीन का जो भी टुकड़ा बिक रहा है उसकी रांची के रजिस्ट्री कार्यालय में आसानी से रजिस्ट्री भी होती जा रही है.
इस ज़मीन को प्रतिबंधित सूची में अभी हाल में ही शामिल किया गया था. 10 फरवरी 2021 को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर इस ज़मीन की बिक्री पर रोक लगाईं गई थी. हाईकोर्ट में दायर की गई एक याचिका में इस ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग उठी थी. तब हाईकोर्ट ने इस ज़मीन को बेचे जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया था.
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बताया जाता है कि बड़ी संख्या में बंगलादेश से आकर लोग यहाँ बस गए हैं. इनमें से अधिकाँश ऐसे हैं जिन्होंने इस ज़मीन पर कब्ज़ा जमा लिया है तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ ज़मीन खरीदकर उसकी रजिस्ट्री कराई है. जानकारी के अनुसार ज़मीनों की इस बंदरबांट में भूमाफियाओं के साथ ही सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की भी मिलीभगत है.
