उत्तर प्रदेश सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। सभी जिलाधिकारियों को नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार किसानों को जागरूक करके पराली प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिससे प्रदूषण कम हो सके।
लखनऊ। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बुधवार को कहा कि पराली एवं फसल अपशिष्ट जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। पराली जलाने की घटनाओं की सेटेलाइट के माध्यम से निगरानी की जा रही है। उन्होंने जिलाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से इस संवेदनशील मुद्दे पर ध्यान देने और संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर ऐसी घटनाएं रोकने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके क्षेत्र में ऐसी घटनाएं न हों। किसानों को पराली प्रबंधन के लिए वैकल्पिक उपायों के प्रति जागरूक किया जाए। साथ ही संवेदनशील जिलों में विशेष सतर्कता बरती जाए।
मुख्य सचिव ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों से कहा कि डिजिटल क्राप सर्वे के कार्य की प्रतिदिन समीक्षा की जाए। यह कार्य 10 अक्टूबर तक हर हाल में पूरा कराया जाए। साथ ही, सत्यापन का कार्य भी समानांतर रूप से चलाते हुए 15 अक्टूबर तक पूरा कराया जाए।
बैठक में बताया गया कि डिजिटल क्राप सर्वे के लिए कुल 90,153 ग्रामों में से 87,203 ग्रामों यानी 96.73 प्रतिशत सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। 20,257 ग्रामों में यानी 22.47 प्रतिशत में सर्वे पूर्ण हो चुका है।
उन्होंने कहा कि यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला सभी जिलों में गुरुवार से 18 अक्टूबर व कुछ जिलों में 10 से 19 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा।
मेले के उद्घाटन समारोह में प्रभारी मंत्री को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव एमएसएमई आलोक कुमार, प्रमुख सचिव कृषि रविन्द्र, सचिव एमएसएमई प्रांजल यादव, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद कंचन वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
