रूस-यूक्रेन युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कम पड़ेगा असर, संसदीय समिति के सामने रिपोर्ट पेश

रूस-यूक्रेन युद्ध का भारत पर कम पड़ेगा असर
पीएम मोदी की टिप्पणी को दुनिया ने सराहा
पीएम मोदी ने संघर्ष विराम पर दिया था जोर
रूस से बढ़ा है भारत में तेल का आयात

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की बुधवार को हुई बैठक में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के वैश्विक प्रभाव और स्थिति पर भारत की प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी दी। साथ ही आश्वस्त किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका कम असर पड़ेगा। करीब दो घंटे चली बैठक में भाजपा सदस्य पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक में विदेश सचिव विनय क्वात्रा और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
सूत्रों ने कहा कि विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने समिति को बताया कि यूक्रेन-रूस संघर्ष का प्रभाव दुनिया पर पड़ेगा लेकिन जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था का संबंध है, इसका कम प्रभाव पडऩे की संभावना है। पैनल के एक सदस्य ने बताया कि विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने यूक्रेन-रूस संघर्ष के बारे में एक विस्तृत प्रस्तुति दी। सूत्रों ने कहा कि समिति के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विचारों और यूक्रेन विवाद पर भारत के रुख की सराहना की।
समिति के सदस्यों ने उज्बेकिस्तान में सितंबर में एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर रूसी राष्ट्रपति के लिए पीएम मोदी की आज का युग युद्ध का नहीं टिप्पणी की भी सराहना की, जिसे बाद में कुछ विश्व नेताओं द्वारा संदर्भित किया गया था और जी-20 शिखर सम्मेलन की घोषणा ने भी टिप्पणियों को प्रतिध्वनित किया। बता दें कि भारत ने रूस-यूक्रेन संघर्ष पर अपनी चिंता व्यक्त की है और बातचीत और कूटनीति का समर्थन किया है।
इंडोनेशिया के बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान अपनी टिप्पणी में, पीएम मोदी ने संघर्ष विराम और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की आवश्यकता पर भारत के रुख की पुष्टि की थी। पैनल के कुछ सदस्यों ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से पूछा कि क्या भारत के लिए रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना संभव है। ऐसा माना जाता है कि एक अधिकारी ने समिति को बताया कि यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो भारत मध्यस्थता कर सकता है और भारत को अपनी उच्च विश्वसनीयता के कारण सर्वश्रेष्ठ वार्ताकार माना जाता है। एक विचार है कि संघर्ष में भारत की मध्यस्थता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के लिए अपनी साख को मजबूत कर सकती है।
कई सदस्यों ने संघर्ष के कारण यूक्रेन से लौटे छात्रों के भविष्य के अलावा रूस से ऊर्जा आपूर्ति और यूक्रेन के साथ व्यापार संबंधों के बारे में भी पूछा। रूस भारत के प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। हाल के महीनों में रूस से भारत का तेल आयात बढ़ा है। अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और पूरे यूक्रेन में शत्रुता बढऩे के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की थी और भारतीय नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा न करने की सलाह दी थी।