यूपी कैबिनेट में 21 प्रस्ताव पास:पहली खेल नीति मंजूर, बाराबंकी में आईटी पार्क बनेगा; ओबीसी अयोग की रिपोर्ट स्वीकार की
योगी कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और यूपी खेल नीति 2023 मंजूर
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोकभवन में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी। वहीं निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को दी भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को दी मंजूरी। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश/निर्देश के अनुसार सरकार कार्यवाही करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग को 27प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है।
चार निजी विश्वविद्यालयों को आशय पत्र जारी करने के प्रस्तावों को मंजूरी। इनमें वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय शाहजहांपुर, टीएस मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ, फारुख हुसैन विश्वविद्यालय आगरा और विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिजनौर शामिल हैं।
राम मंदिर निर्माण के दृष्टिगत अयोध्या में 3 मार्गों को चौड़ा करने और उनके विस्तारीकरण के प्रस्तावों को मंजूरी। इस पर 465 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा रायबरेली-डलमऊ- फतेहपुर मार्ग को 700 मीटर की लंबाई में चार लेन में परिवर्तित किया जाएगा। इससे रायबरेली एम्स को चार लेन कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सकेगी।
प्रदेश के सभी ब्लाक में अब एक-एक ग्रामीण स्टेडियम व ओपेन जिम का निर्माण कराया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को सामने लाने और परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम निर्माण योजना, संचालन, प्रबंधन एवं अनुरक्षण नीति को शुक्रवार को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है।
युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रथम चरण में ऐसे जिले जहां पर एक भी स्टेडियम नहीं हैं, वहां प्राथमिकता के अनुसार ग्रामीण स्टेडियम व ओपेन जिम का निर्माण कराया जाएगा। दूसरे चरण में वह ब्लाक जहां पहले से स्टेडियम हैं, वहां आवश्यकता के अनुसार हर ब्लाक में ग्रामीण स्टेडियम व ओपेन जिम बनाई जाएगी।
सभी ब्लाक में बनाए जाने वाले ग्रामीण स्टेडियम व ओपेन जिम के लिए जमीन आयताकार होनी आवश्यक है। अगर ऐसी जमीन नहीं है तो मल्टीपरपज हाल के निर्माण के बाद बची भूमि पर कम से कम 200 मीटर का रनिंग एथलेटिक ट्रैक जरूर बन सके। अगर जमीन ज्यादा है तो वहां 400 मीटर का रनिंग एथलेटिक ट्रैक बनाया जाएगा।
ग्रामीण स्टेडियम व ओपेन जिम बनाने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। प्रस्ताव तैयार करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि क्षेत्रीय एवं परंपरागत खेलों को भी बढ़ावा मिल सके। ग्रामीण स्टेडियम के लिए जमीन ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहां तक आने के लिए सड़क हो। हर ब्लाक में ऐसे स्थान जहां पर हायर सेकेंड्री स्कूल, इंटर कालेज व डिग्री कालेज आसपास हों और वह गांव के निकट हो। ताकि खेल सुविधाओं का बेहतर ढंग से उपयोग किया जा सके।
माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित राजकीय माध्यमिक स्कूल व अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूल की जमीन पर भी ग्रामीण स्टेडियम व ओपेन जिम का निर्माण किया जा सकेगा। स्कूल को इसके लिए भूमि पर सरकार का आधिपत्य स्वीकार करना होगा और इसके लिए एक अनुबंध भी किया जाएगा। संबंधित विद्यालय द्वारा ही स्टेडियम की देखरेख की जाएगी। स्कूल स्टेडियम को उसी अवस्था में बनाए रखेगा जिस अवस्था में उसे हस्तांतरण किया जाएगा।
प्रत्येक आवश्यकता अनुसार कोर्ट के आधार पर स्टेडियम में मल्टीपरपज हाल, रनिंग ट्रैक, ओपेन जिम इंट्रेंस एवं पवेलियन स्टोर, उपकरण कक्ष, कार्यालय कक्ष, सार्वजनिक शौचालय, विद्युतीकरण, आंतरिक स्थल विकास कार्य, भूकंप रोधी निर्माण, हैंडपंप, वर्षा जल संचयन की व्यवस्था, कैटिल कैचर, मुख्य मार्ग से स्टेडियम तक सड़क, आंतरिक सड़क, अग्निशमन यंत्र इत्यादि की व्यवस्था होगी।
कार्यदायी संस्था ग्रामीण स्टेडियम व ओपेन जिम के निर्माण को पूरा करने के बाद उसे हस्तांतरित करते समय खेल सामग्री भी देगी। इसमें कुश्ती के कवर सहित पांच गद्दे, पांच वालीबाल, फुटबाल, पोल नेट सहित अन्य आवश्यक खेल सामग्री कार्यदायी संस्था द्वारा दी जाएगी। इसे स्टेडियम निर्माण के साथ ही जोड़ा जाएगा।
उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को मंजूरी।
केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को उत्तर प्रदेश में भी लागू करने का निर्णय। बाराबंकी, रायबरेली और मऊनाथ भंजन में बंद पड़ी कताई मिलों की निष्प्रयोज्य भूमि को एमएसएमई पार्क तथा आइटी/आइटीईएस पार्क की स्थापना के लिए उपयोग में लाने का निर्णय। 15 साल से अधिक पुराने पंजीकृत वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए उन पर बकाया कर में छूट देने का निर्णय। उप्र गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धाराओं में संशोधन करते हुए डीएम के अलावा एडीएम, पुलिस कमिश्नर, संयुक्त पुलिस आयुक्त और अपर पुलिस आयुक्त को भी अधिकार देने का निर्णय।
ओबीसी आयोग की रिपोर्ट स्वीकार, अब सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी
ओबीसी अयोग ने जो रिपोर्ट गुरुवार को सीएम योगी को सौंपी थी, उसको शुक्रवार को कैबिनेट के समक्ष पेश किया गया। कैबिनेट ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। 11 अप्रैल को यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रदेश में निकाय चुनाव पर फैसला लिया जाएगा।
आयुष्मान कार्ड डिजिटल यूपी में लागू हुआ
आयुष्मान कार्ड डिजिटल मिशन को उत्तर प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया है। वहीं, नई खेल नीति के तहत गांवों में ओपन जिम खुलवाए जाएंगे। खेल व खिलाडिय़ों को प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यटन और औद्योगिक विकास के प्रस्ताव भी पास हुए हैं।
गुंडा एक्ट में डीएम, एडीएम कार्रवाई कर सकेंगे
कैबिनेट ने मुफ्त राशन नीति के लिए एक नई एजेंसी का चयन किया है। यह पूरा राशन उपलब्ध कराएगी। गृह विभाग के प्रस्ताव में गुंडा एक्ट धारा दो और धारा 6ए की कार्रवाई डीएम, एडीएम जॉइंट सीपी, सीपी को दिया गया है।
बाराबंकी में बनेगा आईटी पार्क,
कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने बताया कि बाराबंकी में आईटी पार्क विकसित किया जाएगा। माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री की कताई मिलों पर 51.63 करोड़ की देनदारी है। इसमें 29.5 करोड़ की देनदारी सरकार ने माफ की है। इसमें 22.14 लाख करोड़ की देनदारी सरकार चुकता करेगी।
अयोध्या में पंचकोशी मार्ग के लिए 200 करोड़
अयोध्या में इन्फ्र ास्ट्रक्चर विकास के कई प्रस्ताव पास हुए हैं। अयोध्या में 65 करोड़ से 2 नई सड़क बनेंगी। पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण और विस्तार होगा। इसके लिए 200 करोड़ पास किए गए। अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए कुल 465 करोड़ पास किए गए हैं।
विपक्ष की खींचतान कुर्सी के लिए
बैठक में शामिल होने से पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष की आपस की खींचतान कुर्सी के लिए है। विपक्ष सत्ता प्राप्ति के लिए सब कर रहा हैं। देश में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। महिलाओं को समान भागीदारी मिली है। देश और प्रदेश की जनता जानती है कि पीएम नरेंद्र मोदी, उनके हितों की रक्षा कर रहे हैं। 2022 तक के सभी चुनाव में जनता का विश्वास पीएम मोदी में दिख रहा है। कोरोना महामारी से लेकर अभी तक सबको राशन दिया गया।
हम पहले से आरक्षण के बाद चुनाव कराने के लिए कह रहे
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार पहले दिन से कह रही है कि आरक्षण के बगैर हम चुनाव नहीं कराएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने हमें समय दिया, उसी में डेडिकेटेड कमीशन बना। पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है। सरकार हमेशा निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव चाहती है। नगरीय निकाय के चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ संपन्न होंगे।
ग्रामीण स्टेडियम व ओपेन जिम की देखरेख के लिए बनेगी कमेटी
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित मूल्यांकन समिति ब्लाक में ग्रामीण स्टेडियम व ओपेन जिम बनाने का प्रस्ताव महानिदेशक, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल को भेजगी और फिर इसका सत्यापन कर शासन को निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) की अध्यक्षता में गठित कमेटी इस ग्रामीण स्टेडियम व ओपेन जिम की देखरेख करेगी।
स्कूल दान में देगा जमीन तो उसके नाम होगा स्टेडियम
अगर कोई राजकीय माध्यमिक स्कूल व एडेड माध्यमिक स्कूल ग्रामीण स्टेडियम व ओपेन जिम बनाने के लिए युवा कल्याण विभाग को दान में जमीन देता है तो स्टेडियम का नामकरण स्कूल के नाम पर किया जाएगा। ग्रामीण स्टेडियम व ओपेन जिम इन सरकारी व एडेड स्कूलों के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी।
संस्थाएं शुल्क देकर करा सकेंगी प्रतियोगिताएं
प्रतिदिन विद्यालय में छात्र व छात्राओं के साथ-साथ सामान्य नागरिकों को भी खेल सुविधाओं का लाभ देने की अनुमति होगी। दिन के समय भी व्यक्तिगत खेल सुविधाओं के लिए निश्शुल्क सुविधा देना होगा। राज्य सरकार की खेल प्रतियोगिताओं के लिए निश्शुल्क आयोजन की व्यवस्था होगी। वहीं अन्य संस्थाओं से शुल्क लेकर प्रतियोगिताओं को आयोजित करने की अनुमति दी जाएगी। अन्य संस्थाओं से प्राप्त शुल्क को एक अलग बैंक खाता खोलकर जमा किया जाएगा। इस धन का उपयोग खेल सुविधाओं के रखरखाव पर किया जाएगा।
पहले से बने स्टेडियम में भी बनेगी ओपेन जिम
युवा कल्याण विभाग द्वारा जो ग्रामीण स्टेडियम पहले से निर्मित हैं, वहां पर भी ओपेन जिम खोली जाएगी। यहां पर युवा कसरत कर अपने स्वास्थ्य को सुधारेंगे। खेल के साथ-साथ उन्हें ओपेन जिम की सुविधा भी मिलेगी।