अवधनामा संवाददाता
मसौली बाराबंकी। प्रधानों ने मनरेगा का समय से भुगतान नहीं किए जाने एव मनरेगा कार्य पर प्रतिदिन दो बार एनएमएमएस द्वारा उपस्थित दर्ज के विरोध में सोमवार को ब्लाक परिसर में नारेबाजी की। इसके बाद प्रधानमंत्री को संबोधित 14 सूत्रीय मांगपत्र सांसद व खण्ड विकास अधिकारी डॉ0 संस्कृता मिश्रा को सौंपा।
ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष रामकुमार मिश्रा एव ब्लाक अध्यक्ष मुबीन सिकन्दर की अगुवाई में आयोजित संगठन की बैठक में ग्राम प्रधानों ने मनरेगा योजना में एनएमएमएस की व्यवस्था को समाप्त किये जाने की मांग करते हुए कहा कि जब तक यह व्यवस्था समाप्त नहीं की जाएगी तब तक मनरेगा योजना का बहिष्कार जारी रहेगा। ग्राम प्रधानों ने मांगपत्र में कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 5 लाख रुपये तक की वित्तिय स्वीकृति ग्राम पंचायत स्तर पर करने एव पंचायत स्तर पर डोंगल की व्यवस्था जारी करने की मांग की। केंद्रीय एव राज्यवित्त योजना से ग्राम पंचायतों में तैनात संविदाकर्मियों के मानदेय का भुगतान अलग से करने एव ग्राम सचिवालय के रखरखाव के लिए प्रतिवर्ष दो लाख के आवंटन की मांग की। पंचायतों में तैनात ग्राम सचिवों की कलस्टर व्यवस्था को समाप्त करने के साथ साथ मनरेगा में एनएमएमएस प्रणाली से हाजिरी पर रोक लगाने, मनरेगा से कराए गए सभी विकास कार्यों का शीघ्र भुगतान करने और 9 जनवरी से प्रत्येक ग्राम पंचायतों का मस्टररोल शून्य करने की मांग की है। बैठक में आगामी 21 जनवरी को संगठन की बैठक निश्चित की गयीं जिसमे आगे की कार्यवाही पर चर्चा की जाएगी।
इस मौके पर ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष रामकुमार मिश्रा, ब्लाक अध्यक्ष मुबीन सिकन्दर, जिला महामंत्री ब्रजेश शर्मा, चन्द्रमौलि, ब्लाक महामंत्री विनय कुमार वर्मा, प्रधान अजय वर्मा, विजय कुमार, अनिल कुमार वर्मा, नीरज कुमार, मो0 आलम, मुईन अंसारी, नूर मोहम्मद, विनोद कुमार वर्मा, रंजीत कुमार, विजय कुमार सहित समस्त ग्राम प्रधान मौजूद रहे।
