नई दिल्ली, बलवंत जैन। नई कर व्यवस्था केवल व्यक्तियों और एचयूएफ के लिए उपलब्ध है और वैकल्पिक है। नई कर व्यवस्था में टैक्स स्लैब 5%, 10%, 15%, 20% और 25% है। यदि कोई मौजूदा टैक्स स्लैब के स्थान पर कम टैक्स स्लैब दरों का लाभ उठाना चाहता है तो उसे विभिन्न कर कटौती और छूटों को छोड़ना होगा।
जहां तक वेतनभोगियों का संबंध है, यदि वे नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं तो वे स्टैंडर्ड डिडक्शन, मकान किराया भत्ता, अवकाश यात्रा सहायता (LTA) आदि का लाभ नहीं उठा पाएंगे। यदि आप नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं तो रिटायर वरिष्ठ नागरिक पूर्व नियोक्ता से पेंशन के संबंध में मानक कटौती के साथ-साथ डाकघर और बैंकों से ब्याज के संबंध में कटौती का दावा नहीं कर पाएंगे।
इसके अलावा चैप्टर VIA के तहत विभिन्न कटौती जैसे धारा 80 सी (ईपीएफ, एलआईपी, स्कूल शुल्क, पीपीएफ, एनएससी, ईएलएसएस, होम लोन रीपेमेंट आदि जैसी विभिन्न मदों से मिलकर), 80 सीसीडी (1) और 80 सीसीडी (1 बी) (के लिए) एनपीएस) 80डी (स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए) आदि भी करदाताओं को उपलब्ध नहीं होंगे।
यदि आपने घर खरीदने के लिए या घर की मरम्मत के लिए पैसे उधार लिए हैं, जिस पर आप या आपके माता-पिता/रिश्तेदारों का कब्जा है, जिस पर कोई किराया प्राप्त नहीं होता है, तो आपको भुगतान किए गए ब्याज के लिए कटौती का लाभ छोड़ना होगा जो कि हर साल 2 लाख रुपये तक उपलब्ध है। यदि आप नई योजना का विकल्प चुनते हैं, तो आप वर्तमान नुकसान के साथ-साथ वर्तमान आय के खिलाफ हेड हाउस प्रॉपर्टी के तहत नुकसान को भी समायोजित नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, आपको गृह संपत्ति के संबंध में किसी भी नुकसान को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं है। नुकसान को आगे ले जाने का अधिकार भी आपके लिए उपलब्ध टैक्स क्रेडिट की तरह है, जिसे भविष्य की कर देयता के लिए समायोजित किया जा सकता है।
एक नई कर योजना में जाने के लिए संचयी लाभ (Cumulative benefit) लगभग रु. 75,000/- यदि आपकी कुल आय रु. 15 लाख रुपये है। चूंकि कई छूटों और कटौती का दावा किया जा सकता है और इन कर लाभों की संरचना हर व्यक्ति में भिन्न हो सकती है, इसलिए इसका एक रेडीमेड विवरण तैयार नहीं किया जा सकता है, जो बताता हो कि कौन सी व्यवस्था फायदेमंद है। हालांकि कर लाभों को देखते हुए, जो अधिकांश करदाताओं को छोड़ना होगा, मौजूदा शासन के साथ उपलब्ध लाभ विशेष रूप से वेतनभोगी लोगों और होम लोन लेने वालों के मामले में नई व्यवस्था में स्थानांतरित होने के लाभों से अधिक होंगे।
कैसे काम करेगी स्कीम?
आइए एक उदाहरण के साथ टैक्स स्लैब को समझते हैं। चूंकि लगभग सभी वेतनभोगी कर्मचारियों को या तो भुगतान किए गए किराए के लिए एचआरए का लाभ मिलेगा या उन्होंने सभी संभावनाओं में होम लोन लेकर घर खरीदा होगा। मान लें कि आपने गृह ऋण लेकर एक घर खरीदा है तो आप ब्याज और रुपये के मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए गृह ऋण के लाभों का एक साथ 3.50 लाख का दावा नहीं कर पाएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए कि आपको 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के दावे को भी छोड़ना होगा। यदि आप नई व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं, तो कुल लाभ 4,00,000 रुपये पर 80,000 रुपये टैक्स लगेगा। यदि आप 5 लाख से 10 लाख के बीच आय वाले 20% टैक्स स्लैब में हैं। जो लोग 30% टैक्स स्लैब में हैं, उनके लिए टैक्स 1.20 लाख रुपये होगा।
इस उदाहरण से यह साफ हो जाता है कि चाहे कोई 20% कर स्लैब में हो या 30% मौजूदा योजना उस व्यक्ति के लिए बेहतर है जो सामान्य रूप से व्यक्तियों द्वारा प्राप्त सभी मूल कटौती का लाभ उठाता है। हम एनपीएस के संबंध में उपलब्ध विशेष लाभ को शामिल कर सकते हैं। जिसमें धारा 80 सीसीडी(1बी) के तहत 50,000 रुपये का लाभ उपलब्ध है।
आइए एक उदाहरण समझते हैं जहां व्यक्ति की आय 7 लाख रुपये तक है। और जिन्हें 32,500 रुपये का कर देना होगा, यदि नई व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं। हालांकि अगर वह धारा 80 सी के तहत 1.50 लाख रुपये और एनपीएस के लिए धारा 80 सीसीडी(1बी) के तहत 50,000 की कटौती का दावा करने और अपनी कुल आय को 5 लाख से कम करने में सक्षम हैं तो धारा 87ए के तहत 12,500 रुपये टैक्स भरना होगा। इस तरह दो लाख रुपये का निवेश करके कोई भी व्यक्ति 32,500 रुपये का टैक्स बचाने में सक्षम होगा और वह भी पुरानी व्यवस्था में रहकर।
पुरानी और नई योजना के बीच स्विच करने की औपचारिकताएं
जिन लोगों के पास व्यावसायिक आय नहीं है, उन्हें अपना आईटीआर दाखिल करते समय विकल्प का प्रयोग करना होगा, लेकिन आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख यानी 31 जुलाई 2022 तक वह व्यक्ति हर साल पुरानी योजना या नई योजना में रहने का विकल्प चुन सकता है। यदि आप संशोधित ITR दाखिल करना चाहते हैं तो उस विशेष वर्ष के लिए विकल्प का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
जिनके पास व्यावसायिक आय है उन्हें आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख से पहले विकल्प का प्रयोग करना होगा और केवल एक बार नई कर व्यवस्था से बाहर आने का विकल्प चुन सकते हैं और फिर से नई कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुन सकते हैं।