योजना की सार्थकता पर खड़े हो रहे गंभीर सवाल,
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले मुखिया की मृत्यु पर परिवार को आर्थिक मदद प्रदान करने की नियत से केंद्र द्वारा संचलित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की हालात स्वयं बदहाल हो रहीं है,जिले के लाभार्थियों की फाइलें पिछले छह माह से अटकी हैं। लेकिन विभाग बजट न होने का रोना रोकर लाभार्थियों को चक्कर लगवा रहा है।
विदित हो की गरीब परिवार के मुख्य आय के स्रोत अर्थात मुखिया के निधन के उपरांत परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शुरू की गईं लेकिन पिछले छह माह से लाभार्थी इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे, जिसका कारण बजट का ना होना है। पिछले छह माह से हज़ारों लाभार्थियों की फाइल विभाग में डम्प हो चुकी है,लाभार्थी विभाग के चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं उन्हें हर बार बजट न होने की बात बता उल्टे पैर वापस किया जा रहा है। विभागीय सूत्रों की मानें तो बजट छह माह से नहीं आया। लेकिन ज़ब इस विषय पर समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी से वार्ता की गईं तो उन्होंने चार माह से बजट न होने की बात स्वीकार करते हुए बताया की शासन में फाइल स्वीकृत हो गईं है मार्च से पूर्व सभी लाभार्थियों को भुगतान कर दिया जायेगा। लेकिन सवाल तो ये उठता है की जिस मंशा के साथ इस योजना की शुरुआत की गईं क्या वह पूरी हो रहीं है? ज़ब आय के स्रोत बंद होने के तुरंत बाद उपजी स्थिति से गरीब परिवार उबर नहीं सकता तो योजना की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होना स्वाभाविक है। जो राशि उसे तुरंत मिलनी चाहिए वो यदि एक वर्ष बाद मिलती है जो योजना अपने मुख्य ध्येय से भटकी ही मानी जाएगी।
