अलीगढ़। जिला मजिस्ट्रेट संजीव रंजन की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में सोमवार को नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन की जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मादक पदार्थों एवं नशीली दवाओं की तस्करी पर रोकथाम, अवैध व्यापार पर नियंत्रण एवं जन जागरूकता अभियान की समीक्षा की गई। डीएम ने अन्तर्विभागीय समन्वय एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान से प्रतिबंधित पदार्थों का उपयोग पाए जाने पर प्रभावी कार्यवाही के लिए आपूर्तिकर्ता के स्रोत का पता लगाकर उनके विरूद्ध अभियान चलाने के निर्देश दिए। डीएम ने निर्देश दिए कि मादक पदार्थों के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए जाने के साथ नशे के शिकार व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि युवाओं में नशीले पदार्थों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जोकि एक गंभीर समस्या है। मादक पदार्थों के क्रय-विक्रय एवं उपयोग को रोकते हुए इसके दुष्परिणामों, हानिकारक प्रभावों के बारे में जनसामान्य को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोर्स पर प्रतिबंधित दवाओं की ब्रिक्री पर अंकुश लगाने के लिए बिना चिकित्सक की अनुमति से बिक्री न की जाए। उन्होंने समिति के सदस्यों को निर्देशित किया कि अलीगढ़ हरियाणा एवं दिल्ली प्रदेश से सटा हुआ है, जबकि राजस्थान राज्य भी अधिक दूर नहीं है, ऐसे में पुलिस एवं अभिसूचना तंत्र को सक्रिय करते हुए समय-समय पर इन राज्यों से आने वाली बसों व अन्य वाहनों की चैकिंग कर नशीले पदार्थों की तस्करी की संभावनाओं को शून्य किया जाए।
उन्होंने निर्देशित किया कि स्कूल कॉलेजों में नशीली दवाओं के सेवन के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को नशीले पदार्थों से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत नशीली दवाओं पदार्थों के उत्पादन, निर्माण, क्रय-विक्रय, परिवहन, भंडारण, उपयोग और उपभोग, अन्तर्राज्यीय और अंतर्देशीय आयात-निर्यात के अवैध व्यापार पर सख्त निगरानी रखी जाए। नशा मुक्ति केंद्रों एवं पुनर्वास केंद्रों के क्रियाकलापों का समय-समय पर पर्यवेक्षण भी किया जाए। एसपी ट्रैफिक मुकेश कुमार उत्तम ने कई महत्वपूर्ण छापेमारी अभियान में जब्त नशीले पदार्थों के बारे में जानकारी दी।