बिना भेदभाव के होगा सबका विकास : योगी आदित्यनाथ
काजि़म रज़ा ‘शकील’
लखनऊ। सुशासन सबका साथ और सबका विकास नारे को धरातल पर उतारने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर आज सख्त नजर आए। उन्होंने कहा कि संकल्प-पत्र में जो वादे किए गए हैं उन्हें हरहाल में पूरा करेंगे। उनकी सरकार बिना किसी भेदभाव के काम करेगी। शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी तय होगी और जवाबदेही भी होगी। मुख्यमंत्री अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों- केशव प्रसाद मौर्या और डॉ. दिनेश शर्मा के साथ लोकभवन में पत्रकार वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे। लोकभवन में मुख्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण करने के बाद पत्रकार वार्ता में योगी ने कहा कि पिछले १५ सालों की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को विकास में पिछाड़ा है। सरकारों ने भ्रष्टïाचार और परिवारवाद के साथ कानून व्यवस्था भी बदहाल की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली पर ले जाने के लिए हमारी सरकार कभी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लक्ष्य को हासिल करने के लिए लोक कल्याण संकल्प-पत्र २०१७ को पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो विकास और सुशासन के कार्य किए हैं हम उन्हीं का अनुसरण करेंगे। कानून व्यवस्था चाक-चौबन्द रखने के लिए सजग तरीके से काम करेंगे। हमारी सरकार जनहित में तुरन्त कार्रवाई करेगी। बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए समान रूप से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कृषि, किसान और खेतिहर मजदूरों की आमदनी दोगुनी करने, महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और सम्मान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पहले की सरकारों की वजह से युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी है। शिक्षा और कौशल विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों को भ्रष्टïाचार मुक्त भर्ती प्रक्रिया अपनाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। परिवहन, स्वास्थ्य, ग्रामीण इलाकों, शिक्षा और युवाओं के लिए रोजगार के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्प है। परिवर्तन लाने के लिए जो जनादेश मिला है उसके सकारात्मक परिणाम अतिशीघ्र दिखेंगे। आज हमारे मंत्रिपरिषद में भी सबका साथ सबका विकास दिखा। सभी तबकों के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है।
सरकार द्वारा दो मंत्रियों को अधिकृत किया गया कि वह मंत्रिपरिषद के फैसले और सरकार की कार्रवाइयों से मीडिया को अवगत कराएंगे। श्रीकांत शर्मा और सिद्घार्थ नाथ आज इस जिम्मेदारी को लेकर मीडिया से मुखातिब हुए। श्रीकांत ने कहा कि आज मंत्रिपरिषद की हुई औपचारिक बैठक में सरकार व संगठन के सामंजस्य पर चर्चा की गई। भ्रष्टïाचार को खत्म करने और योजनाओं को धरातल पर लाने, जनसमस्याओं को ऊपर तक पहुँचाने के लिए कुछ जरूरी निर्देश दिए गए। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को निर्देश दिए गए कि वह १५ दिन के अंदर अपनी आमदनी और चल-अचल सम्पत्ति का ब्यौरा जमा करें। सिद्घार्थ नाथ ने बताया कि सभी ३२५ विधायकों को प्रशिक्षण की तैयारी के लिए सुरेश खन्ना के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई है, जो मंत्रिपरिषद और विधायकों के सम्पर्क को मजबूत करने के लिए भी प्रशिक्षित करेगी। मंत्रिगण विधायकों के क्षेत्र में जाकर विकास के कार्यों को देखेंगे। स्लाटर हाउस बंद करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो भी वादे किए गए हैं उनको काबीना की मीटिंग में फैसले के जरिए पूरा किया जाएगा। जनादेशा सुरक्षा और विकास के लिए मिला है।
