BRIJENDRA BAHADUR MAURYA ————————-
बिजली कर्मियों की वेतन विसंगति दूर न हुई तो करेंगे आमरण अनशन : सुनील पाल
मुंह पर काली पट्टी बांध कर सैकड़ो ने किया प्रदर्शन
लखनऊ । विद्युत कार्यालय सहायक संघ उ०प्र० के सैकड़ो कार्यकर्ताओं ने बुधवार को वेतन विसंगतियों को लेकर मुंह पर काली पट्टी बांघ कर गांधी प्रतिमा पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष सुनील प्रकाश पाल ने बताया कि विद्युत कार्मिक वेतन विसंगति संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कई कर्मचारी संगठन ऊर्जा विभाग के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कार्यालय सहायक, टी जी – द्वितीय तथा लेखा संवर्ग के कर्मचारियों ने वेतन विसंगति को लेकर मूक प्रदर्शन किया है और गुरुवार से 10 जुलाई तक कर्मचारी काली बांध कर विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्य करेंगे और इसके बाद 11 से 17 जुलाई तक लक्ष्मण मेला मैदान में क्रमिक धरना देंगें और यदि फिर भी सरकार ने हमारी मांगो को स्वीकृत नहीं किया तो 18 जुलाई से हम आमरण अनशन करने को मजबूर हो जाएंगे। पाल ने कहा कि सात महीने पहले कारपोरेशन द्वारा सातवें वेतन आयोग को लेकर समिति गठित की गयी थी तथा विभिन्न संगठनों से वेतन विसंगति सुधार को लेकर प्रत्यावेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसकों लेकर कई वार्ता हुई लेकिन प्रबन्धन ने अभी तक समस्याओं का निस्तारण नहीं किया है। उन्होनें कहा कि बिना वेतन विसंगति दूर करे सातवें वेतनमान को लागू करने से कोई लाभ कर्मचारियों को होने वाला नहीं है। मांगे पूरी न होने पर आमरण अनशन करने की बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सुनील प्रकाश पाल ने कहा कि तमाम तरीकों से प्रबन्धन को इस नाइंसाफी को लेकर चेताया गया परंतु कारपोरेशन ने अब तक कर्मचारियों की बात को पूरी तरह अनदेखा करने का काम किया है। प्रबन्धन या शासन द्वारा सकारात्मक पहल न करने से कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है जो आज सड़कों पर दिख रहा है और यदि हमारी जायज मांगे न मानी गयी तो हम आमरण अनशन करने को बाध्य हो जाएंगे जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी।
क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी राजेन्द्र विक्रम ने वेतन विसंगति पर बोलतें हुए कहा कि कार्यालय सहायक का नियुक्ति ग्रेड पे 6 वें वेतन में 4200 रुपए पुनरिक्षित किया जाए, कार्यालय संवर्ग का अधिष्ठान केन्द्रीयकृत किया जाए, कार्यालय सहायक की पदोन्नति सीधे प्रशासनिक अधिकारी के पद पर हो, नए पदों का सृजन, रिक्त पदों पर भर्ती, समान स्थानांतरण नीति, पूर्व की भांति पेन्शन योजना जैसी दस मांगे रखी गयी है और इससे कम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
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