पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को नवान्न में आयोजित एक प्रशासनिक बैठक में स्पष्ट कर दिया कि जो पूजा समितियां राज्य सरकार से मिलने वाला अनुदान नहीं लेंगी, उन समितियों को अनुदान नहीं दिया जाएगा और इसके बदले अन्य नई समितियों को यह अनुदान दिया जाएगा।
आरजी कर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के बाद कुछ पूजा समितियों ने राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान को लौटाने का फैसला किया है। इस संदर्भ में ममता बनर्जी ने कहा, “जो भी पूजा समितियां सरकारी अनुदान नहीं लेंगी, उन्हें छोड़कर नई पूजा समितियों को अनुदान दिया जाएगा। हमारे पास नई समितियों की सूची आई है, और जिन्होंने आवेदन किया है, उन्हें दिया जाएगा।”
ममता बनर्जी ने कहा कि पूजा के अनुदान के लिए इस बार अतिरिक्त अनुरोध आए हैं, लेकिन सभी को पूरा करना संभव नहीं है। उन्होंने बताया, “450 करोड़ रुपये क्लबों को देने के लिए खर्च होते हैं, और यह राशि कल से देना शुरू हो जाएगी। यदि कोई अनुदान नहीं लेना चाहता है, तो हम नई सूची के अनुसार देंगे।”
इस साल, नेताजी नगर बस्तुहारा समिति, बेहला के सबेदा बागान क्लब, और गार्डनरीच की ‘मुदियाली हम कुछ लोग’ पूजा समिति सहित कुछ अन्य समितियों ने सरकारी अनुदान न लेने का ऐलान किया है। इसके अलावा, हुगली और पूर्व बर्धमान जिलों की कुछ पूजा समितियों ने भी सरकारी अनुदान नहीं लेने की घोषणा की है।
प्रशासन को सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पूजा के दौरान किसी भी तरह की भगदड़ की घटना न हो, इसका ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा, “हर किसी को अपनी थीम बनाने का अधिकार है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे कोई दुर्घटना हो। इस संबंध में पूजा समितियों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी।”
ममता बनर्जी ने कहा कि दुर्गा पूजा के आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी आजीविका कमाते हैं, और देश-विदेश से लोग इस उत्सव को देखने आते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसी भी आगंतुक को किसी प्रकार की समस्या न हो।
उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को भी हिदायत दी है कि वे सुनिश्चित करें कि किसी भी पूजा समिति को कोई असुविधा न हो। इसके लिए प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को अपने-अपने क्षेत्रों का दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे आंगनवाड़ी केंद्रों का भी दौरा करें और मध्याह्न भोजन वितरण केंद्रों पर भी शिक्षा विभाग की ओर से निगरानी रखें।
मुख्यमंत्री ने पर्यटन, सूचना और संस्कृति, सार्वजनिक निर्माण और जन स्वास्थ्य तकनीकी विभागों को अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को जल्द से जल्द टूटी-फूटी सड़कों की मरम्मत करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि यदि ये कार्य समय पर नहीं हुए तो राज्य सरकार भविष्य में विकास कार्यों के लिए कोई धन आवंटित नहीं करेगी।