आइजीआरएस के लंबित मामलों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें- डीएम

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कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम ने की विकास कार्यों की समीक्षा
कुशीनगर। जिलाधिकारी एस0 राजलिंगम की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आइजीआरएस, सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जमीन, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड सत्यापन, स्वामित्व योजना, महिला हेल्प डेस्क, आदि के संदर्भ में समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
बैठक में आईजीआरएस के संदर्भ में जिलाधिकारी ने उपस्थित समस्त उपजिलाधिकारियो व अन्य संबंधित विभागाध्यक्ष जिन के स्तर पर आईजीआरएस के मामले डिफॉल्टर या लंबित श्रेणी में थे, उन्हें उन मामलों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देशित किया । इस क्रम में उप जिलाधिकारी रत्निका श्रीवास्तव ने आइजीआरएस के संदर्भ में मार्किंग, विभाग के सापेक्ष  लंबित मामलों व  प्रतिशतता व आईजीआरएस के संदर्भ में जनपद की स्थिति इत्यादि को विस्तार से  वर्णित किया।
बैठक में 14 जून से 21 जून तक चलने वाले योगाभ्यास की तैयारी के संदर्भ में भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित नोडल अधिकारियों को इस क्रम में आवश्यक तैयारी हेतु निर्देशित किया।
जल जीवन मिशन के संदर्भ में भूमि की अनुपलब्धता या भूमि संबंधित विवाद के बारे में भी जिलाधिकारी महोदय ने रिपोर्ट ली, तथा संबंधित उप जिलाधिकारी गण को इसे जल्द से जल्द निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया। वृद्धावस्था पेंशन में लंबित मामलों के संदर्भ में समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया गया। श्रम प्रवर्तन अधिकारी को ईट भट्टों पर काम करने वाले  बाल श्रमिक तथा बंधुआ मजदूरों के संदर्भ में संबंध उपजिलाधिकारीगणों की सहायता से चिन्हीकरण करने हेतु निर्देशित किया गया। ग्राम पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय के निर्माण में कहीं कहीं आ रही समस्याओं के संदर्भ में जिला पंचायत राज अधिकारी से जिलाधिकारी ने रिपोर्ट लिया तथा मुद्दों के त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित एसडीएम की मदद से निस्तारण करने हेतु कहा।
जनपद में महिला हेल्प डेस्क फंक्शनल हो इसे सुनिश्चित करने का भी निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। स्वामित्व योजना, पीएम सम्मान निधि आदि के बारे में भी बैठक में चर्चा हुई। इसके साथ-साथ जनपद में 15 लाख लक्षित आयुष्मान कार्ड के बनने की प्रगति की रिपोर्ट जिलाधिकारी ने लिया तथा उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी के माध्यम से पात्र लोगों की सूची स्वास्थ्य विभाग को देने हेतु निर्देशित किया, जिससे उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जा सके।
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