श्रीनगर में सोमवार से शुरू हुए विधानसभा सत्र को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हम एक दशक बाद हुए पहले लोकतांत्रिक चुनावों के बाद यहां एकत्र हुए हैं। अगस्त, 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित करने के बाद हुए ये चुनाव लोकतांत्रिक शासन को बहाल करने में महत्वपूर्ण मील का पत्थर हैं।
उन्होंने कहा कि इस प्रतिष्ठित सदन की बहाली को देखना सौभाग्य की बात है, जो एक बार फिर जम्मू-कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाता है। यह चुनाव दर्शाता है कि जम्मू और कश्मीर के लोग चुनावी भागीदारी को अपनी चिंताओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के साधन के रूप में देखते हैं। चुनावी प्रक्रिया का सफलतापूर्वक पूरा होना जम्मू और कश्मीर के इतिहास में एक युग का प्रतीक है। यह विधानसभा सत्र और जम्मू और कश्मीर में निर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण बहुत गर्व का क्षण है, क्योंकि इसने न केवल हमारे राष्ट्र के लोकतांत्रिक ताने-बाने को मजबूत किया है, बल्कि सभी के लिए एक उज्जवल और अधिक समावेशी भविष्य की आशा की किरण भी बन गया है।
उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि जब मैंने चार साल पहले प्रशासन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी संभाली थी तो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता विधानसभा चुनाव कराना था, ताकि एक निर्वाचित सरकार हो। हमारे राजनीतिक नेताओं, नागरिक प्रशासन, सुरक्षा बलों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से लोगों के समर्थन से हमने इस उद्देश्य को सफलतापूर्वक हासिल किया है। यह उपलब्धि बहुत संतोष की बात है, क्योंकि मैं आप सभी के साथ मिलकर लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने और लोगों को वह शासन और भविष्य प्रदान करने के लिए तत्पर हूं, जिसके वे हकदार हैं। हमारे लोग अब सरकार की ओर बहुत उम्मीदों और अपेक्षाओं के साथ देख रहे हैं। मेरी सरकार इन उम्मीदों को साकार करने और इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के मंत्रिपरिषद ने हाल ही में राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। यह प्रस्ताव निर्वाचित प्रतिनिधियों की सामूहिक इच्छा को दर्शाता है, जो पूर्ण लोकतांत्रिक शासन की बहाली के लिए लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिध्वनित करता है। मेरी सरकार राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक गारंटी उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रयास करेगी। उन्होंने सभी हितधारकों से एक टीम के रूप में मिलकर काम करने और लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में सरकार को पूरा समर्थन देने का आग्रह किया।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि बेहतर और समृद्ध समाज के लिए हमारे सामने कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मेरी सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि संसाधनों का उचित और कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए मेरी सरकार इस नीति को सख्ती से लागू करेगी। संसाधनों के किसी भी अकुशल उपयोग या गलत आवंटन की फिर से जांच की जाएगी और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधार किए जाएंगे कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को हर पैसे का पूरा लाभ मिले। मेरी सरकार युवाओं को लाभकारी रोजगार के लिए उनकी क्षमता निर्माण में निवेश करेगी और उनकी उद्यमशीलता क्षमताओं को भी बढ़ावा देगी। सड़क, सार्वजनिक परिवहन, बिजली, पेयजल, स्वच्छता, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वस्थ और अनुकूल वातावरण, इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी बेहतर जीवन सुविधाओं के लिए लोगों की अपेक्षाएं भी पूरी की जाएंगी।