कोविड वैक्सीनेशन न कराने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन रोका जाएगा: जिलाधिकारी

डी श्रेणी वाले विभाग अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाए,ं वरना कार्यवाही को तैयार रहें: अखिलेश सिंह

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कोविड वैक्सीनेशन न कराने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन रोका जाएगा: जिलाधिकारी

अवधनामा संवाददाता

सहारनपुर। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि कृषि विभाग के अधिकारी पात्र सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की अनदेखी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जायेंगी। उन्होंने कहा कि गोल्डन कार्ड बनाने के कार्यों में भी तेजी लाई जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए कि चिकित्सालयों में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। जो चिकित्सक चिकित्सालयों में रात को नहीं रूकते है उनसे प्रभार छीन लिया जाए। उन्होने कडे निर्देश दिए कि जिन सरकारी विभागों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कोविड वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनका वेतन रोका जाएगा। उन्होने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि एक सप्ताह के अन्दर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि उनके अधीनस्थ सभी कर्मचारियों ने कोविड वैक्सीनेशन करा लिया है।

अखिलेश सिंह आज यहां विकास भवन सभागार में लाभार्थीपरक सामाजिक योजनाओं एवं निर्माण कार्यों की मासिक समीक्षा कर रहे थे। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं से आच्छादित कार्यों को तेजी से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी योजना में धनाभाव है तो उसके लिए तत्काल शासन को पत्र भिजवाएं। उन्होने निर्देश दिए कि जिन विभागों की योजनाओं में डी अथवा सी श्रेणी है वह अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाए अन्यथा कार्यवाही के लिए तैयार रहे। उन्होने कहा कि सामुदायिक शौचालयों एवं पंचायत घरों के लिए समयबद्ध तरीके से निर्माण की कार्यवाही पूरी करें। उन्होने निर्देश दिए कि जिन विभागों के कर्मचारी ग्राम स्तर पर तैनात है वे कोविड टीकाकरण में अपनी पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित कराएं। उन्होने कहा कि कोटेदारों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी आम जन को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि फीडिंग होने से पहले विभागाध्यक्ष एक बार स्वयं देख लें। उन्होने एल0डी0एम0, उपायुक्त उद्योग तथा खादी ग्रामोद्योग अधिकारी को निर्देशित किया कि स्वरोजगार से संबंधित ऋण वितरण की फाईलों को अनावश्यक रूप से लम्बित न रखा जाए। जो फाइलें बैंक स्तर पर लम्बित है या तो उन्हे सुस्पष्ट कारणों सहित अस्वीकार किया जाए या फिर संबंधित को ऋण स्वीकृत किया जाए। उन्हांेने कहा कि योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों को बिना किसी परेशानी के उपलब्ध कराया जाए। कहा कि केन्द्र और प्रदेश की स्वरोजगार योजनाओं से अधिक से अधिक युवाओं को जोडकर उन्हे आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जाए। उन्होने कहा कि जनपद के विकासखण्डों में बनने वाले गोआश्रय स्थलों के निर्माण में तेजी लाई जाए। उन्होने निर्देश दिए कि गोआश्रय स्थलों में गोवंश को सर्दी से बचाने के सभी उपाय किए जाएं। कहा कि मनरेगा के अन्तर्गत अधिक से अधिक मानव दिवस सृजित किए जाएं। उन्होने निर्देश दिए कि पेंशन से संबंधित कोई भी विभाग लाभार्थियों की पत्रावलियों को अनावश्यक रूप से लम्बित न रखे।

अखिलेश सिंह ने कहा कि पेयजल मिशन से संबंधित निर्माण कार्यांे को समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाए। उन्होने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों के निरीक्षण के उपरान्त जो कमियां सामने आती है उन्हे तत्काल ठीक करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होने कहा कि जो ठेकेदार सही ढंग से कार्य नहीं करता है उसके विरूद्ध कडी कार्यवाही की जाए। उन्होने जिला पंचायत की खराब प्रगति तथा जिला पंचायत से संबंधित अधिकारी की बैठक में अनुपस्थिति पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होने निर्देश दिये कि कोई भी विभाग अपने से संबंधित कार्य अथवा शिकायतों को पोर्टल पर लम्बित न रखे। उन्होने कहा कि शिकायतों का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार, परियोजना निदेशक देवेन्द्र प्रताप, उपायुक्त स्वतः रोजगार अरूण कुमार उपाध्याय, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी अमित कुमार सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।