अवधनामा संवाददाता (श्रवण चौहान)
ग्राम पंचायत कोठी में पीएम आवास के नाम पर वसूली का सिलसिला लगातार जारी
इन्हीं सब बातों को देखते हुए कोठी वार्ड संख्या 12 के सदस्य ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र
बाराबंकी (Barabanki)। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण संचालित योजना है इस योजना का शुभारम्भ 25 जून,2015 को हुआ। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को घर उपलब्ध करना है। इस के लिए सरकार 20 लाख घरो का निर्माण करवाएगी जिनमे से 18 लाख घर झुग्गी –झोपड़ी वाले इलाके में बाकि 2 लाख शहरों के गरीब इलाकों में किया जायेगा। लेकिन कुछ अधिकारी कर्मचारी तथा ग्राम प्रधानों के लिए यह महत्वपूर्ण योजना कामधेनु गाय की तरह साबित हो रही है क्योंकि इस योजना में लाभार्थियों से मोटी रकम की मांग की जा रही है जिस लाभार्थी की पहली किस्त आ जाती है उससे 10000 से ₹20000 की मांग की जाती है लिया भी जाता है। जो नहीं देता है तो उसकी दूसरी किस्त लटका दी जाती है ऐसा ही मामला बाराबंकी के विकासखंड सिद्धौर की ग्राम पंचायत कोठी में देखने को मिला जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर गरीब बेसहारा लोगों से मोटी रकम की मांग की जा रही है कई अपात्र को प्रधानमंत्री आवास दे दिया गया है यहां तक की कई दर्जन लाभार्थियों से मोटी रकम ले ली भी गई है लेकिन भय के चलते बताने को तैयार भी नहीं है। इन्हीं सब कारनामों को देखते हुए ग्राम पंचायत कोठी वार्ड 12 के सदस्य रंजीत प्रजापति ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राज्यपाल जिलाधिकारी जिला मुख्य विकास अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत भी कराया है कार्यवाही की मांग की है। लेकिन जानकारी मिल रही है कि ग्राम पंचायत कोठी की महिला ग्राम प्रधान नंदनी वर्मा के पति एक उद्योगपति हैं विकासखंड में ब्लाक प्रमुख भी रहे हैं। इस प्रभाव से जांच भी नहीं हो रही है। इसके अलावा कुछ लाभार्थियों से पैसे की मांग की गई है उनको धमकाने का भी काम किया गया। ग्राम प्रधान इन सब आरोपों को निराधार बता रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसों की मांग करने की कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद:-
जानकारी के लिए बता दें कि जब ग्राम पंचायत कोठी से संबंध में खबर प्रकाशित करने की बात सामने आई तो हमारे संवाददाता श्रवण चौहान सबूत एकत्रित करना शुरू कर दिया। जिस पर कई लाभार्थियों से प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर पैसे की मांग की जा रही है। जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद है । इसके अलावा कुछ अन्य लोगों के बयान भी हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना था लेकिन उनका आवास पैसा ना देने के चलते काट दिया गया। इससे भी अहम बात यह है कि कोठी ग्राम पंचायत में कुछ अपात्र लोगों को भी आवास देने का काम किया गया है जिनके करीब 50 लाख की संपत्ति है।
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