Wednesday, May 21, 2025
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HomeUttar PradeshLalitpurनौ सूत्रीय मांगों का जन अधिकार पार्टी ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

नौ सूत्रीय मांगों का जन अधिकार पार्टी ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

अवधनामा संवाददाता

ललितपुर। जातिगत जनगणना कराने एवं अन्य मांगों को लेकर जन अधिकार पार्टी ने जिलाध्यक्ष शोभाराम सेन के नेतृत्व में एक ज्ञापन देश की महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन के जरिए भेजा है। ज्ञापन में बताया कि इस देश में अनेकानेक जाति, धर्म के लोग सैकड़ों वर्षों से रहते चले आ रहे हैं। भारत की प्रमुख नीतियों में एक यह भी है कि हम सभी धर्मों को एक समान रूप से सम्मान करेंगे। किन्तु देश में असहिष्णुता बड़ी है। यह एक स्वस्थ समाज के लिए अनुचित है। देश की संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता खत्म हो रही है। संविधान के ढांचे के क्षति पहुंचायी जा रही है। सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है। यह बातें लोकतंत्र के लिए अत्यन्त घातक हैं। अतएव जन अधिकार पार्टी ने महामहिम राष्ट्रपति से नौ सूत्रीय मांगों को रखते हुये उनके निस्तारण की मांग उठायी। मांगों को लेकर बताया कि जातिगत जनगणना भागीदारी का आधार है और भागीदारी हमारा अधिकार है। इसलिए जन अधिकार पार्टी प्रत्येक प्रदेश में जातिगत जनगणना कराये जाने की मांग करती है। केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सम्पत्तियों को निजी क्षेत्रों की कम्पनियों, उद्योगपतियों को कोढियों के दाम बेचा जा रहा है। इससे राष्ट्र की अपूर्णनीय क्षति होगी। इसे तत्काल प्रभाव से रोका जाये। पेट्रोल-डीजल पर अधिरोपित टैक्स को केन्द्र व राज्य सरकार कम करें जिससे पेट्रोल-डीजल सस्ता हो सकें और बढ़ी हुयी कीमतें घटाई जायें। सामान्य वर्ग की तरह अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाये। जन अधिकार पार्टी नई शिक्षा नीति का विरोध करती हैं पूरे देश में शिक्षा का पाठ्यक्रम एक समान किया जाये। क्योंकि नई शिक्षा नीति देश में पिछड़े दलित एवं अल्पसंख्यकों को पुन: देश की चली आ रही वर्ण व्यवस्था की तरफ ले जाने वाली है। ऐसा कानून जो बहुसंख्यक समाज को शिक्षा से वंचित करना चाहता हो उसे किसी भी दशा में लागू नहीं किया जाना चाहिए। किसानों को खाद्य बीज व कीटनाशक दवायें उचित मूल्य पर उपलब्ध करायीं जायें और सिंचाई के लिए नि:शुल्क विद्युत की व्यवस्था की जाये। छोटे व मंझले किसानों, दुकानदारों, व्यापारियों का कर्ज एवं बिजली का बिल माफ किया जाये। किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान तत्काल किया जाये। बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। अतएव सरकार से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कार्यवाही करने की मांग जन अधिकार पार्टी करती है। ज्ञापन देते समय जिलाध्यक्ष शोभाराम सेन, जिला उपाध्यक्ष महेन्द्र झां, देवराज सेन, सिंदपाल रजक, सुरेन्द्र कुशवाहा, सोहनलाल झां, कमल, संदीप झां, अंकुश आदि मौजूद रहे।
फोटो-पी4

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