अवधनामा संवाददाता
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन
ललितपुर। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ नई दिल्ली से सम्बद्ध उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष विनोद निरंजन के नेतृत्व में शिक्षक-शिक्षिकाओं ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष विनोद निरंजन ने कहा कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामप्रवेश द्वारा शिक्षकों के लिए नामांकन बढ़ाए जाने हेतु विशेष प्रयास किए जाने एवं प्रत्येक विद्यालय हेतु वर्तमान शैक्षिक सत्र में 2,17,424 का कुल नामांकन लक्ष्य बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ से निर्धारित किया गया है जो कि सत्र 2021- 22 के नामांकन से 33,563 अधिक है। इस नामांकन के सापेक्ष में जनपद में केवल 12805 का ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सका है।इस लक्ष्य की प्राप्ति को पूर्ण न करने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक,शिक्षिकाओं शिक्षामित्रों,अनुदेशकों का माह अप्रैल का वेतन,मानदेय अवरुद्ध किया है।इस आदेश का विरोध करते हुए उत्तर-प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों सहित सैंकड़ों शिक्षकों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। जिला महामंत्री शकुंतला कुशवाहा ने कहा कि शिक्षक,शिक्षिकाएं,शिक्षामित्र, अनुदेशक गांव में प्रतिदिन लगातार “हाउस होल्ड सर्वे” करके अभिभावकों से संपर्क करके नामांकन प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। “स्कूल चलो अभियान रैली” निकालकर बच्चों के नामांकन प्रक्रिया को सफल बनाया जा रहा हैं फिर भी तुगलकी फरमान शिक्षकों के लिए थोपे जा रहे हैं,यह शिक्षकों का उत्पीड़न है।इस आदेश को तत्काल वापस नहीं लिया गया तो शिक्षक,शिक्षिकाएं आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जिला उपाध्यक्ष विनय ताम्रकार ने कहा कि नामांकन लक्ष्य का निर्धारण सत्र 2021-22 के नामांकन के सापेक्ष 25% वृद्धि के साथ निर्धारित किया गया है,जो पूर्णता अव्यावहारिक है।अध्यापकों द्वारा “स्कूल चलो अभियान” के निर्देशानुसार घर-घर सर्वे करके 5 से 14 वर्ष तक के बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन किया जा रहा है फिर भी विद्यालयों में नामांकन में 25% वृद्धि बच्चों की अनुपलब्धता के कारण संभव नहीं है।वेतनभोगी ऋण समिति के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन ने कहा कि लक्ष्य का निर्धारण सत्र 2021-22 के नामांकन में से विद्यालय की अंतिम कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को घटाकर किया जाना चाहिए था जिससे अभियान की सफलता प्रभावित नहीं होती।
नामांकन की सही समीक्षा हेतु प्रत्येक संकुल पर कार्यालय कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन की आख्या उचित माध्यम से प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए। प्राथमिक विद्यालय की अंतिम कक्षा 5 के छात्रों का शत-प्रतिशत नामांकन उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराने के उपरांत भी लक्ष्य निर्धारण अधिक है।अवशेष बच्चों को कहां से लाया जाए इसका मार्गदर्शन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करें।जिलामीडिया प्रभारी इंदरसिंह पटेल ने कहा कि वर्तमान में अध्यापक,कर्मचारियों ,अनुदेशकों शिक्षा मित्रों द्वारा अपने व्यक्तिगत संसाधनों का प्रयोग करते हुए पूर्ण मनोयोग से विभागीय योजनाओं,सूचनाओं एवं निर्देशों का पालन पूर्ण मनोयोग से किया जा रहा है,फिर भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के वेतन अवरुद्ध के आदेश से जनपद के समस्त अध्यापकों का कार्य के प्रति मनोबल गिरा है एवं रोष व्याप्त है। जिला मंत्री हरिनाराय चौबे,ने कहा कि समस्त अध्यापक, कर्मचारियों,अनुदेशक शिक्षामित्रों की वेतन,मानदेय रोकने के संबंध में कोई शासनादेश या उच्चाधिकारी का आदेश निर्गत किया गया हो तो संगठन को उपलब्ध कराया जाए।शासन की मंशा के अनुसार “सर्व शिक्षा अभियान की सफलता” हेतु इस तरह का वेतन अवरुद्ध का आदेश तत्काल निरस्त किया जाए।अन्यथा की स्थिति में शिक्षकों के हितों की रक्षा हेतु संगठन धरना प्रदर्शन,तालाबंदी एवं न्यायालय प्रक्रिया अपनाने को बाध्य होगा जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा। ज्ञापन सौंपते समय जिलाध्यक्ष विनोद निरंजन, जिला मंत्री शकुंतला कुशवाहा,,जिला उपाध्यक्ष विनय ताम्रकार, अरुण निरंजन,वेतनभोगी ऋण समिति के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन,ब्लॉक अध्यक्ष तालबेहट राममिलन रजक, ब्लॉक अध्यक्ष बार बृजेश चौरसिया,जिला मीडिया प्रभारी इंदर सिंह पटेल,पुष्पेंद्र जैन, सहित सैकड़ो अध्यापक,अध्यपिका मौजूद रहे।