Thursday, July 24, 2025
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नहर विभाग की करोड़ों की जमीन पर धड़ल्ले से हो रहा अवैध निर्माण

एडीएम द्वारा मार्च 2025 में कब्जा मुक्त कराई गई थी जमीन

शाहजहांपुर, जहां एक तरफ शाहजहांपुर जनपद के तेज तर्रार जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने करीब 25 एकड़ सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराकर वाह वाही लूटी तो वही पुवायां तहसील क्षेत्र के निगोही पुवायां मार्ग पर स्थित चक ऊदन में गाटा संख्या 4 रखवा .228 हेक्टर रोड के किनारे कीमती करोड़ों की जमीन पर भू माफिया अवैध रूप से कब्जा कर रात दिन निर्माण कर रहे हैं मजे की बात यह है कि अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय जल प्रबंधन शारदा नहर खंड द्वारा कई पत्र भेजकर तहसीलदार पुवायां उप जिला अधिकारी पुवायां और थाना अध्यक्ष से अवैध निर्माण रुकवाने की गुहार लगाई गई है लेकिन भू माफिया प्रशासन पर भारी पड़ रहे हैं और रात दिन अवैध निर्माण जारी है

एडीएम ने पाया था अवैध कब्जा मार्च 2025 में कब्जा मुक्त हुई थी जमीन

अपर जिला अधिकारी राशिद अली द्वारा मार्च 2025 में नहर विभाग की शिकायत पर चक ऊदन गांव की गाटा संख्या 4 की पैमाइश के दौरान इस जमीन पर विश्वनाथ राय उर्फ बंगाली निवासी नवावपुर गंगा का कब्जा पाया गया था जिस पर विश्वनाथ राय और उनके सहयोगी पक्का अवैध निर्माण कर रहे थे और उसे एडीएम द्वारा कब्जा मुक्त कराया गया था लेकिन मजे की बात है तीन माह बाद फिर वही लोग उस नहर विभाग की जमीन पर कब्जा करने लगे और जब नहर विभाग ने दोबारा शिकायत की तो उप जिला अधिकारी पुवायां चित्रा निर्वाल के मुताबिक कोई अवैध कब्जा नहीं पाया गया है

शारदा नहर अधिशासी अभियंता ने भू माफियाओं पर दर्ज कराया था मुकदमा

आपको तो बताते चलें वर्ष 2024 में गंगापुर निवासी विश्वनाथ राय और उनके सहयोगियों ने नहर विभाग की गाटा संख्या चार के कुछ रकवे पर पक्का निर्माण करने का प्रयास किया था इसके बाद अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय जल प्रबंधन योजना शारदा नहर खंड शाहजहांपुर द्वारा थाना कोतवाली पुवाया में मुकदमा संख्या 495/24 दर्ज कराया गया था और इस बार भी अवैध कब्जे की सूचना पर शारदा नहर खंड अभियंता द्वारा उपजिलाधिकारी पुवायां को पत्र भेजकर अवैध निर्माण रुकवाने की मांग की गई है लेकिन अभी तक तहसील प्रशासन ने अवैध निर्माण नहीं रुकवाया है क्षेत्र वासियों के माने तो जिस जमीन पर पिछली बार राजस्व विभाग की रिपोर्ट में अवैध कब्जा पाया गया था उसी जमीन पर दोबारा हुई पैमाइश में कोई अवैध कब्जा ना पाया जाना तहसील प्रशासन पर सवाल उठा रहा है

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