नोटिस भेजे जाने का आईआईए के पदाधिकारियों ने किया विरोध

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अवधनामा संवाददाता

डीएम को ज्ञापन सौंप मामले मंे की कार्रवाई किए जाने की मांग

 

सहारनपुर। पिलखनी औद्योगिक क्षेत्र में जिला पंचायत द्वारा विकास एवं लाइसेंस टैक्स वसूली में मुकदमा दर्ज कर उद्यमियों को नोटिस भेजे जाने को लेकर आईआईए का एक प्रतिनिधि मण्डल चैप्टर चेयरमेन प्रमोद सडाना के नेतृत्व में जिलाधिकारी अखिलेश सिंह से मिला और उन्हें इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा।
पिलखनी औद्योगिक क्षेत्र मंे उद्यमियांे को जिला पंचायत द्वारा विकास एवं लाइसेंस टैक्स वसूली के मामले में मुकदमा दर्ज कर सम्मन नोटिस भेजे जाने के विरोध में आज आईआईए से जुड़े उद्यमियों ने चैप्टर चेयरमैन प्रमोद सडाना के नेतृत्व में जिलाधिकारी से उनके कार्यालय में भेंट की। चैप्टर चेयरमैन प्रमोद सडाना ने बताया कि जिला पंचायत विभाग, सहारनपुर द्वारा बिना किसी नोटिस के पिलखनी औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों के विरुद्ध विकास एवं लाइसेंस शुल्क (टैक्स) हेतु मुकदमा दर्ज करवाकर उन्हें समन नोटिस भेंज हैं। जिला पंचायत विभाग सहारनपुर द्वारा विकास एवं लाइसेंस शुल्क के जो नोटिस पिलखनी औद्योगिक क्षेत्र के उधिमयों को मिलें हैं। विभाग के नियमानुसार जो पिछला टैक्स बनता है उसे कम से कम करवा दिया जाएं, ताकि वहां के उद्यमियों को जमा करने में परेशानी न हो और साथ ही पिलखनी औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों पर जो मुकदमें दर्ज हुए हैं उन्हें आपसी सहमति से सुलझातें हुए निरस्त करवा दें। साथ ही उन्होंने बताया कि सहायक निदेशक कारखाना विभाग सहारनपुर द्वारा पिलखनी औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं जो कि न्याय संगत नहीं हैं इस वजह से उद्यमी का उत्पीड़न होना प्रतीत हो रहा है। इस समस्या का समाधान कर त्वरित कार्रवाई करायी जाये। जिला उद्योग बंधु कंवीनर अनुप खन्ना ने कहा कि उतर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) द्वारा पिलखनी औद्योगिक क्षेत्र वर्ष 2005 में विकसित किया गया था। लेकिन यूपीसीडा विभाग द्वारा अभी भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, उसके पश्चात भी वहां के उद्यमी निरंतर अपना टैक्स यूपीसीडा को देते आ रहें हैं। उन्होंने कहा कि यूपीसीडा विभाग पिलखनी औद्योगिक क्षेत्र में सभी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था कराकर उसको जिला पंचायत विभाग सहारनपुर को हस्तांतरित कर दें, ताकि उद्यमी एक तरफ ही टैक्स दे सकें न कि दोहरा टैक्स। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि किसी भी उद्यमी का उत्पीड़न नही होने दिया जाएगा और आज ही इस संबंध में जिला पंचायत के चेयरमैन एवं अधिकारियों से पिलखनी औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों पर जिला पंचायत विभाग द्वारा जो मुकदमें दर्ज हुए हैं उनको आपसी सहमति से निरस्त करवाने के लिए आज ही वार्ता की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल में हरियाणा प्रभारी आरके धवन, कोषाध्यक्ष सुनील सैनी, युद्धवीर सिंह, सागर भटनागर, संजय यादव आदि सदस्य उपस्थित रहें।

 

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