आजमगढ़। जिलाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में आज तहसील सदर आजमगढ़ के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर उपस्थित समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आज ही सभी अधिकारी संपूर्ण समाधान दिवस के बाद अपने विभाग से संबंधित सबसे अधिक शिकायतों वाले गांव तथा आईजीआरएस पर प्राप्त सबसे अधिक शिकायत वाले गांव का भ्रमण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता को बुलाए तथा उसको सुनकर प्रकरण का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी जनपद स्तरीय अधिकारी अपने ब्लॉक लेवल के अधिकारियों को अवगत कर दें, कि एसआईआर, बोर्ड परीक्षा तथा फार्मर रजिस्ट्री के लिए जो अधिकारी लगाए गए हैं, उन्हें लंबे समय तक ड्यूटी करनी है।
उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी की ड्यूटी दो जगह पर लग गई है तो तत्काल अपने अधिकारी को या मुख्य विकास अधिकारी को अवगत करा दें, ताकि उसे ठीक कराया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि आज संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जनसुनवाई में कुछ प्रकरण ऐसे आए हैं, जिन पर आदेश होने के बाद भी मौके पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि धारा 24 से संबंधित सीमांकन होने के बाद भी यदि पीड़ित पक्ष को कब्जा नहीं मिलता है या सरकारी जमीन से अतिक्रमण को नहीं हटाया जाता है तो एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जे या अतिक्रमण पर लेखपाल द्वारा तहरीर दिया जाए तथा निजी जमीनों पर पीड़ित पक्ष से तहरीर लेकर कब्जा करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारी संयुक्त टीम बनाकर मौके पर निरीक्षण करें तथा कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
इसके साथ जिलाधिकारी ने कहा कि लेखपालों को स्पष्ट बता दिया जाए की शासन एवं मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि सरकारी जमीन पर रहने वाले किसी भी गरीब व्यक्ति को तब तक न हटाया जाए, जब तक उसके लिए रहने की व्यवस्था ना कर दी जाए। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार की घटना संज्ञान में आती है तो सरकार के आदेश के क्रम में संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोटेदार की नियुक्ति से संबंधित प्रकरण पर जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम सभा की खुली बैठक कराई जाए। उन्होंने कहा कि खंड विकास अधिकारी तत्काल नियमानुसार बैठक करके प्रस्ताव तैयार कर संबंधित उप जिलाधिकारी को प्रस्तुत करें तथा राशन वितरण की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर जाए तथा सहमति से शिकायतों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि माननीय कोर्ट के आदेशों का शत प्रतिशत अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए तथा प्रशासन एवं पुलिस की छवि को बेहतर बनाएं। जनसुनवाई के दौरान कुल 44 शिकायत प्राप्त हुए, जिसमें राजस्व के 36, पुलिस के 02, शिक्षा के 03, विकास के 02 एवं अन्य के 01 मामले प्राप्त हुए। मौके पर 07 प्रकरण का निस्तारण किया गया, शेष शिकायतों क़ो निर्धारित समय मे गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने हेतु जिलाधिकारी ने समस्त सम्बंधित अधिकारियों क़ो निर्देशित किया।
