अवधनामा संवाददाता
आज़मगढ़। मण्डलायुक्त मनीष चौहान ने मंगलवार को अपने कार्यालय सभागार में आयोजित मण्डलीय उद्योग बन्धु एवं एमएसई फसिलीटेशन काउन्सिल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए तीनों जनपदों के एलडीएम को निर्देश दिया कि पीएमईजीपी (प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम) शासन की अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना है। इसलिए इसके प्रति पूरी गंभीरता बरती जाय तथा जिन अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं उन्हें धनराशि समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बैठक में बताया गया कि पीएमईजीपी के तहत जनपद आज़मगढ़ में कुल 109 लोगों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष 99 लाभार्थियों को मार्जिनमनी वितरित कर दी गयी है। जनपद बलिया में 88 लक्ष्य के सापेक्ष 63 एवं मऊ में 56 के सापेक्ष 29 लाभार्थियों में वितरण की कार्यवाही की गयी है।
मण्डलीय सूक्ष्म, लघु उद्यम फैसिलीटेशन में कुल 6 प्रकरण प्राप्त थे, जिसमें से 5 आवेदक पत्राचार के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए, जिससे उक्त प्रकरणों को स्थगित रखते हुए एक प्रकरण पर मण्डलायुक्त द्वारा सुनवाई की गयी। आवेदक मेसर्स जनता फाडर मिल, माधोपुर, रसड़ा बलिया द्वारा बताया गया कि प्रतिपक्षी मेसर्स लकी ट्रेडर्स, जिला मुंगेर, बिहार द्वारा अनुबन्ध के बावजूद बकाया धनराशि नहीं दी जा रही है। मण्डलायुक्त ने आवेदक के अभिलेखों के परीक्षण के उपरान्त सारी औपचारिकातायें पूर्ण पाये जाने पर कहा कि आवेदक को उसकी बकाया धनराशि नियमानुसार कार्यवाही कराते हुए दिलाई जायेगी। इस सम्बन्ध में उन्होंने संयुक्त आयुक्त उद्योग रंजन चतुर्वेदी को आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। बैठक में सहायक आयुक्त उद्योग सगीर अहमद व श्रवण कुमार सिंह, मुख्य अभियन्ता विद्युत एएन सिंह, तीनों जनपद के एलडीएम आदि उपस्थित थे।
