अवधनामा संवाददाता
प्रयागराज : राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर भारतीय रेल ने स्टार्ट-अप और अन्य संस्थाओं की भागीदारी के माध्यम से नवाचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल की है। माननीय रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव ने दिनांक 13.06.2022 को रेल भवन, नई दिल्ली में “रेलवे के लिए स्टार्टअप” को लॉन्च किया था। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टार्ट अप को रेलवे से जुड़ने का अच्छा अवसर मिलेगा।
इस कार्यक्रम के पहले चरण के लिए रेलवे के विभिन्न मंडलों, क्षेत्रीय कार्यालयों/जोनों से प्राप्त 100 से अधिक प्रॉबलम स्टेटमेंट में से 11 प्रॉबलम स्टेटमेंट जैसे रेल फ्रैक्चर, हेडवे कमी आदि को लिया गया है। इन्हें नवीन समाधान खोजने के लिए स्टार्ट अप के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।माननीय रेल मंत्री जी ने स्टार्टअप से इस अवसर का उपयोग करने का अनुरोध किया और उन्हें 50 प्रतिशत पूंजी अनुदान, सुनिश्चित बाजार, स्केल और ईको सिस्टम के रूप में भारतीय रेलवे से समर्थन सुनिश्चित करने की बात भी कही।
इसी क्रम में मण्डल रेल प्रबंधक , प्रयागराज मण्डल द्वारा गया “भारतीय रेलवे नवाचार नीति- रेलवे के लिए स्टार्टअप्स” पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया| इस अवसर पर आये प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मण्डल रेल प्रबंधक महोदय ने कहा कि युवाओं के लिए यह एक अच्छा अवसर है, इसका उन्हें पूरा लाभ लेना चाहिए| उन्होंने संभावित स्टार्टअप की पहचान किये जाने और नीति को सभी हितधारकों विशेषकर युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाए जाने पर बल दिया।
मंडल रेल प्रबंधक महोदय ने बताया की इस अवसर का लाभ उठाकर युवाओं को आकर्षित करने और राष्ट्र के विकास में भागीदार बनने के लिए विभिन्न स्तरों पर बैठकों की योजना बना रहे हैं।
इस अवसर पर मण्डल रेल प्रबंधक महोदय ने बताया की भारतीय रेलवे की नवाचार नीति का मुख्य विवरण इस प्रकार है, माईलस्टोन वार भुगतान के प्रावधान के साथ समान साझेदारी के आधार पर नवोन्मेषक को 1.5 करोड़ का अनुदान। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए प्रॉबलम स्टेटमेंट के प्रारंभ से लेकर प्रोटोटाइप के विकास तक निर्धारित समय-सीमा के साथ प्रक्रिया ऑनलाइन है। रेलवे में प्रोटोटाइप का ट्रायल किया जाएगा। प्रोटोटाइप के सफल प्रदर्शन के आधार पर आगे लागू करने की स्थिति में अग्रिम हुई धनराशि प्रदान की जाएगी।नवप्रवर्तकों का चयन एक पारदर्शी और निष्पक्ष प्रणाली द्वारा किया जाएगा जिसे रेल मंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। विकसित इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकार (आईपीआर) इनोवेटर के पास ही रहेंगे। इनोवेटर को सुनिश्चित डेवलेपमेंट ऑर्डर। विलम्ब से बचने के लिए मंडलीय स्तर पर संपूर्ण उत्पाद विकास प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण।
नई नवाचार नीति के माध्यम से समाधान हेतु 11 प्रॉबलम स्टेटमेंट की पहचान की गई है और इनको पोर्टल पर अपलोड किया गया है।
इस अवसर पर अपर मण्डल रेल प्रबंधक/ सामान्य संजय सिंह, वरि मण्डल वाणिज्य प्रबंधक अन्य अधिकारी उपस्थित थे|
