इस साझेदारी के बारे में कृष्णा बंडारू, चीफ बिज़नेस ऑफिसर, स्किल-लिंक ने कहा, “यूनिवर्सटी की साझेदारियां छात्रों को करियर में आगे बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में कुशल इंजीनियरों की उद्योग की मांग को पूरा करने के लिहाज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। मंगलायतन यूनीवर्सटी के साथ हमारी साझेदारी, अकादमिक क्षेत्र और उद्योग के बीच के अंतर को पाटने के हमारे मिशन की दिशा में एक बड़ा कदम है, ताकि बेहतरीन प्रतिभाएं सामने आ सकें।”
स्किल-लिंक को देश के प्रमुख एडटेक प्लेटफॉर्म के तौर पर जाना जाता है जो पूरी दुनिया के इंजीनियरों के लिए उद्योग के लिहाज़ से उपयोगी और रोज़गार पाने में मदद करने वाले कोर्स तैयार करता है। ये कोर्स उद्योग के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए हैं जो प्रोजेक्ट आधारित हैं और इस तरह छात्रों को इंजीनियरिंग की गहन विशेषज्ञता हासिल होती है और इसमें व्यापक परीक्षण के तरीके भी शामिल हैं, ताकि छात्र अच्छी तरह सीख सकें।
श्री हेमंत गोयल, चेयरमैन, मंगलायतन यूनीवर्सटी ने कहा, “हमें गर्व है कि हमने स्किल-लिंक से साझेदारी की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे छात्र रोज़गार बाज़ार में रोज़गार पाने योग्य हैं और नए टूल व टैक्नोलॉजी के बारे में अच्छी तरह जानते हों। स्किल-लिंक के प्रोजेक्ट आधारित प्रोग्राम अब हमारे इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और क्रेडिट सिस्टम का हिस्सा होंगे। साथ ही, हमारे छात्रों को मनचाही नौकरी पाने में मदद भी मिलेगी। इस साझेदारी के माध्यम से हम अपने छात्रों को उनके मनपसंद क्षेत्र में नौकरी पाने योग्य बनने की संभावनाएं तलाश रहे हैं।”
मंगलायतन यूनीवर्सटी के साथ इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत बी.टेक, एम.टेक और डब्ल्यूआईएलपी प्रोग्राम में पढ़ाई कर रहे मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 500 से ज़्यादा छात्रों को स्किल-लिंक प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षित किया जाएगा। मंगलायतन यूनीवर्सटी के छात्रों को स्किल-लिंक कोर्स के माध्यम से 16 से 24 क्रेडिट मिलेंगे। छात्रों को सॉलिडवर्क्स, केटिया, मैटलैब जैसे टूल्स का ऐक्सेस भी मिलेगा जिससे उन्हें प्रायोगिक तौर पर हाथ आज़माने का मौका भी मिलेगा। छात्रों को करियर मेंटर्स भी असाइन किए जाएंगे जो उन्हें करियर में आगे बढ़ने में मदद करेंगे जिसमें रेज़्यूमे तैयार करने के सत्र, लिंक्डइन सत्रों से लेकर उद्योग के विशेषज्ञों के साथ मॉक इंटरव्यू और टूल टेस्ट तक सब कुछ शामिल है, ताकि छात्रों के लिए रोज़गार के अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।
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