कलेक्ट्रेट स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में जिलाधिकारी घनश्याम मीना की अध्यक्षता में कर-करेत्तर और राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
बैठक में डीएम ने आबकारी, विद्युत, स्टाम्प एवं निबंधन, वाणिज्यकर, परिवहन, खनन, नगर निकायों समेत संबंधित विभागों के अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप कर संग्रह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग प्रभावित करने वाली किसी भी लापरवाही पर कार्रवाई होगी। विद्युत विभाग की ‘सी’ रैंकिंग पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत का वेतन रोकने के निर्देश दिए।
राजस्व विभाग से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को राजस्व वादों का समयबद्ध निस्तारण करने, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन व आईजीआरएस से प्राप्त शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण और समय से निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद कर मौके पर जाकर समाधान करें ताकि जनता को अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।
डीएम ने सरकारी भूमि को सुरक्षित करने, किसान दुर्घटना बीमा योजना के प्रकरणों का समय से निस्तारण करने और सीएम डैशबोर्ड पर विभागीय लंबित मामलों को समाप्त करने पर जोर दिया।
उन्होंने खाद वितरण व्यवस्था को लेकर भी कड़े निर्देश दिए। कहा कि जिले के सभी 56 सहकारी और निजी खाद वितरण केंद्र सुबह 7 बजे तक अनिवार्य रूप से खुलें और टोकन प्रणाली अपनाई जाए, ताकि किसानों को भीड़भाड़ और परेशानी का सामना न करना पड़े।
बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व विजय शंकर तिवारी, एडीएम नमामि गंगे सुरेश कुमार, एसडीएम सदर के. डी. शर्मा, डिप्टी कलेक्टर पैगाम हैदर, उपनिदेशक कृषि डॉ. प्रमोद कुमार समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
