डीएम ने अधिकारियों व बैंकर्स के साथ बैठक कर जनपद के विकास के लिए अधिक से अधिक ऋण वितरण पर दिया जोर

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गुरुवार को जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं बैंकर्स के साथ समीक्षा बैठक कर जनपद के विकास के लिए अधिक से अधिक ऋण वितरण पर जोर दिया। उन्होंने ऋण वितरण योजना की समीक्षा करते हुए सभी बैंकर्स को निर्देश दिए कि लक्ष्य के सापेक्ष सभी विभागों को ऋण वितरण करना सुनिश्चित करें। बैठक में बताया गया कि जनपद के विकास और योजनाओं को आगे बढऩे के लिए विभिन्न स्तर पर ऋण वितरण योजना चलाई जा रही है। वित्त वर्ष में अभी तक लक्ष्य के सापेक्ष 60.30 प्रतिशत 1476.08 करोड़ रुपये ऋण वितरित किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए सभी को योजना की प्रगति पर जोर देने के लिए प्रेरित किया, साथ ही बैंकर्स को स्ट्रीट वेंडर्स ऋण स्वीकृति के लंबित आवेदन को तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक रंजित कुमार ने सभी जिला समन्वयक को निर्देश दिए कि शाखा मे लंबित ऋण पत्रावलियों को जल्द से जल्द निपटान करें। उन्होंने कहा कि बैंकर्स शासन द्वारा संचालित  एनआरएलएम व स्वनिधी योजना सहित विभिन्न स्वरोजगार परक योजनाओं के अंतर्गत अधिक संख्या में पात्रों को रोजगार उपलब्ध कराएं। बैठक में सीडीओ के.के.पांडेय, रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि निखिल कुमार, सुरेन्द्र कुमार डीसी एनआरएचएम, सलिल अर्कवंशी, मुकेश पटेल, सतीशचन्द्र, आरसेटी एवं विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक आदि मौजूद  रहे।
जनपद में ऋण वितरण की स्थिति वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत 2024-25 तक प्राथमिकता क्षेत्र में वार्षिक लक्ष्य 2428.47 करोड़ के सापेक्ष 1264.23 करोड़ की उपलब्धि प्राप्त हुई। ऋण वितरण का वार्षिक लक्ष्य का 52.06 प्रतिशत प्रतिशत प्राप्त किया है। जिसमें व्यवसायिक बैंकों ने 53.88 प्रतिशत, ग्रामीण बैंकों ने 41.17 और सहकारी बैंकों ने लक्ष्य के सापेक्ष 37.36 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि प्राप्त की।

इन योजनाओं की प्रगति पर दिया जोर बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, राष्ट्रीय शहरी व ग्रामीण आजीविका, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिला उद्योग केंद्र की योजनाएं, पीएम विश्वकर्मा योजना, अटल पेंशन योजना, ओडीओपी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, और सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं।
फोटो-पी3

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