गोण्डा। जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा ने जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद के निर्माणाधीन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की गुणवत्ता की जांच के आदेश गुरुवार को जारी कर दी हैं। बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालय परिसरों में जीर्ण-शीर्ण 202 प्राथमिक विद्यालय तथा 18 उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों के ध्वस्तीकरण के उपरान्त पुनर्निर्माण का कार्य उत्तर प्रदेश स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि. (सिडको) द्वारा किया जा रहा है। उक्त पुनर्निमाण कार्यों को मानक व गुणवत्तायुक्त कराने के लिए यह तकनीकी जांच शुरू की गई है।
जांच के लिए लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड तथा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंताओं को तहसीलवार विद्यालय आवंटित किए गए हैं। जांच टीम को आवंटित तहसील के न्यूनतम 10 विद्यालयों के पुनर्निर्माण कार्य की तकनीकी सत्यापन आख्या 10 दिन के अंदर उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कहा है कि निर्माणाधीन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों पुनर्निमाण कार्यों में मानक व गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है। स्पष्ट किया कि रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
सिडको द्वारा किए जा रहे पुनर्निर्माण कार्य हेतु प्राथमिक विद्यालय की इकाई लागत 15.14 लाख रुपये तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय की ईकाई लागत 28.22 लाख रुपये है। बीते दिनों जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के स्तर पर सिडको के भुगतान की दूसरी किस्त जारी करने का प्रस्ताव भेजा गया था। जिसमें, सिडको की अवशेष धनराशि 1687.751 लाख रुपये में से नियमानुसार तृतीय किस्त 5 प्रतिशत की धनराशि रुपये 169.3964 लाख रोकते हुए दूसरी किस्त जारी करने की अनुमति मांगी गई थी। इस पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा द्वारा सिडको के अवशेष भुगतान में 10 प्रतिशत धनराशि रोकने के भी आदेश दिए गए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एक्सईएएन प्रान्तीय खंड, निर्माण खंड 1, निर्माण खंड 2, आरईडी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सहायक श्रमायुक्त मोहम्मद अब्बास सहित सभी निर्माण कार्यदायी संस्था के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।