तहसीलों की कार्यप्रणाली में सुधार को लेकर दिए निर्देश
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव खत्म होने के बाद आज पहली समीक्षा बैठक बुलाई। जिसमें उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्या , परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और राज्य मंत्री राजस्व अनूप प्रधान समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
सीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की सहज-सुलभ उपलब्धता के लिए टेलीकन्सल्टेशन और हेल्थ एटीएम की सुविधाओं को बढ़ाया जाए। इससे बीमारी की दशा में रिमोट एरिया के लोगों को अच्छे डॉक्टरों का परामर्श मिल सकेगा। हेल्थ एटीएम के लिए प्रशिक्षित मैनपॉवर तैनात किया जाए।
डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए
टेलीकन्सल्टेशन सेवा को विस्तार देते हुए इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। साथ ही संचारी रोग अभियान को गोरखपुर, बस्ती और देवीपाटन मंडल में इंसेफेलाइटिस, बरेली व आस-पास के मंडल और भी तेजी से चलाने के निर्देश दिए।
सीएम योगी ने तहसीलों की कार्यप्रणाली में सुधार को लेकर निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि हमें पारदर्शिता, समयबद्धता को लेकर ठोस प्रयास करना होगा। शिकायतों का निस्तारण एक समय सीमा के भीतर होना चाहिए। डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए। वरासत उत्तराधिकार से जुड़े प्रकरणों को अनावश्यक लंबित न रखा जाए।
औधोगिक इकाइयों पर इंसेंटिव देने के निर्देश
सीएम ने कहा कि प्रदेश में निवेश कर रहीं औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा इंसेंटिव प्रदान किया जा रहा है। ऐसे सभी प्रकरणों की गहन समीक्षा कर बिना बिलंब यथोचित समाधान किया जाए। औद्योगिक विकास विभाग द्वारा इसे शीर्ष प्राथमिकता देते हुए निस्तारित किया जाए।
स्वामित्व, घरौनी और वरासत में हो पारदर्शिता
योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 56.17 लाख से अधिक ग्रामीणों को घरौनी दी जा चुकी है। और अब प्रदेश में 15 राजस्व गांवों में सर्वेक्षण का कार्य बाकी है जिसको जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही साल के अंत तक सभी पात्र ग्रामीणों को उनके घरों का मालिकाना हक देने वाला प्रमाण पत्र “घरौनी” मिल जाए।
अवैध बस स्टैंड के संचालन पर लगाई जाए रोक
सीएम ने कहा कि हर जिले में पीपीपी मॉडल पर कम से कम एक आधुनिक मॉडल बस स्टेशन विकसित किया किया जाना है। जिसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों निर्देश दिए और कहा की परिवहन विभाग द्वारा जनहित से जुड़े इस काम को जल्द से जल्द विकसित किया जाए। इसके साथ ही प्रदेश के किसी भी जनपद में अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड ,रिक्शा स्टैंड को संचालित न होने देने के भी निर्देश दिए है।
बसों में आग लगने की घटनाओं का लिया संज्ञान
परिवहन विभाग बीते कुछ दिनों से बसों में आग लगने की घटनाएं सामने आई जिस को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा हर जरूरी कदम उठाया जाए। गो-आश्रय स्थलों में व्यवस्था में सुधार, गांवों में “मातृभूमि योजना” को लागू करने के साथ ही गांव में सड़क, कम्युनिटी सेंटर, जैसी योजना का प्रस्ताव तैयार किए जाने के निर्देश दिए।