मध्यप्रदेश में परिवहन चौकियों पर की जा रही अवैध वसूली को खत्म करने के लिए आज (एक जुलाई) से राज्य सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। जिसमें परिवहन चौकियों की जगह अब रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट पॉइंट के रूप में चेक पॉइंट काम करेंगे और इसकी मोबाइल यूनिट भी रहेगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी जिलों के कलेक्टरों को नई व्यवस्था की जानकारी देकर इसका पालन कराने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था में कुल 45 चेक प्वाइंट बनाए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश में 211 होमगार्ड के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है जो सेवाएं देंगे। उन्हें नई परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत आवंटित जिलों में पदस्थ किया गया है। होमगार्ड जवान रोटेशन में अपनी डयूटी करेंगे। प्रदेश में गुजरात राज्य में लागू पैटर्न के अनुसार कार्य किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि परिवहन नाकों के स्थान पर मोबाइल टीम कार्य करेगी। चेक पॉइंट पर पदस्थ अमला समयावधि में बदलेगा। प्रदेश के 26 जिलों में विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ऐसे जिले चयनित किए गए हैं जो सीमावर्ती हैं। उन्होंने कहा कि सुशासन के अंतर्गत अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इस नाते परिवहन क्षेत्र में मध्यप्रदेश में कुछ बदलाव किए गए हैं। चेक पोस्ट संबंधी नई व्यवस्था शीघ्र लागू की जा रही है।
