अवधनामा संवाददाता
प्रयागराज(Prayagraj)। कन्फेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) एवं पान सामग्री विक्रेता संघ द्वारा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या को सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के प्रावधानों को वापिस लेने के लिए पत्र सौंपा।
आज कैट प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र गोयल के नेतृत्व में कन्फेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स एवं पान सामग्री विक्रेता संघ के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से मुलाकात कर प्रदेश के 17 नगर निगमों में लागू किये जा रहे सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के प्रावधानों से अवगत कराते हुए इस वापिस लिए जाने की माँग की। व्यापारियों ने कहाकि ये दूकान केवल तम्बाकू उत्पाद ही नहीं बेचती बल्कि उन खुद्दार लोगों को छोटी सी पूंजी में जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराती हैं जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं और शारीरिक श्रम के कार्य नहीं कर सकते।
महेन्द्र गोयल एवं संदीप जायसवाल ने अवगत कराया कि तम्बाकू उत्पाद का हिस्सा इन दुकानों पर बिक्री का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है। अशोक अग्रवाल एवं घनश्याम वैश्य ने कहाकि कोल्डड्रिंक का 65प्रतिशत एवं बोतल बंद पानी का 75प्रतिशत इन दुकानों से बिकता है। यदि यह प्रावधान लागू हो जाते हैं तो प्रदेश के 17 नगर निगमों के 40 हजार से अधिक व्यापारियों के समक्ष जीवकोपार्जन की समस्या खड़ी हो जाएगी। राकेश रस्तोगी एवं जय किशन चौरसिया ने उप मुख्यमंत्री से कहाकि प्रदेश में 75 जिले हैं तो फिर 17 नगर निगमों में ही इसे क्यों लागू किया जा रहा है। इसका दुष्प्रभाव सिर्फ 17 नगर निगम के क्षेत्र में हो ऐसा तो नहीं।
सभी बातों को सुनते हुए उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में व्यापारियों के हित में जो भी होगा वह सरकार में बात कर कदम उठाने को कहेंगे। पूर्व नगर अध्यक्ष अवधेश चंद्र गुप्ता के सानिध्य में उप मुख्यमंत्री से मिलने वालों में कैट की ओर से महेन्द्र गोयल, विभु अग्रवाल, अनु पांडेय, अजय अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, आशीष केसरी तथा पान सामग्री विक्रेता संघ की ओर से संदीप जायसवाल, घनश्याम वैश्य, राकेश रस्तोगी, जय किशन चौरसिया आदि शामिल रहे।