32,500 करोड़ की लागत से होगा कायाकल्प
नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने भारतीय रेलवे की 7 मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है।
7 प्रोजेक्ट के लिए 32,500 करोड़ रुपये मंजूर
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को लगभग 32,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर भारतीय रेलवे की सात मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है।
उन्होंने बताया कि ये प्रस्तावित परियोजनाएं जो पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्त पोषित होंगी। जो मौजूदा लाइन क्षमता को बढ़ाने, ट्रेन संचालन को सुचारू बनाने, भीड़भाड़ को कम करने और यात्रा और परिवहन को आसान बनाने में मदद करेंगी।
रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 2,339 किलोमीटर की होगी वृद्धि
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नौ राज्यों के 35 जिलों- जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल को कवर करने वाली परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 2,339 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इसके साथ ही राज्यों के अनुमानित 7.06 लोगों को रोजगार मिलेगा।
इन रेलवे लाइनों का होगा विस्तार
इन परियोजनाओं में गोरखपुर-कैंट-वाल्मीकि नगर के बीच मौजूदा लाइन का दोहरीकरण, सोन नगर-अंडाल मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट, नेरगुंडी-बारंग और खुर्दा रोड-विजयनगरम के बीच तीसरी लाइन और मुदखेड-मेडचल और महबूबनगर-धोन के बीच मौजूदा लाइन का दोहरीकरण शामिल है। इसके अलावा गुंटूर-बीबीनगर, चोपन-चुनार के बीच मौजूदा लाइन का दोहरीकरण शामिल है।
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये खाद्यान्न, उर्वरक, कोयला, सीमेंट, लोहा और स्टील, क्लिंकर, कच्चा तेल, चूना पत्थर, खाद्य तेल आदि जैसी विभिन्न वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग हैं। क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप 200 मिलियन टन प्रति वर्ष अतिरिक्त माल की ढुलाई होगी।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रेलवे पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन प्रणाली है, जो जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने और देश की रसद लागत को कम करने में मदद करेगा। ये परियोजनाएं मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम हैं, जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हुई हैं। इससे लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी।
यात्रा के समय को कम कर देंगी यह परियोजनाएं
वैष्णव ने कहा कि इनमें से प्रत्येक परियोजना यात्रियों की यात्रा के समय को काफी हद तक कम कर देगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परियोजनाएं जटिल रूप से आपस में जुड़ी हुई हैं और इन्हें समग्र रूप से देखा जाना चाहिए, क्योंकि वे सामूहिक रूप से भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण में योगदान करते हैं।
