उरई (जालौन)।जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बैठक कर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को योजना के नए दिशा-निर्देशों से अवगत कराते हुए आवश्यक तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने सभी सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र परिवारों की चिन्हित कर उन्हें योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें, ताकि सरकार की मंशा के अनुरूप गरीब बेटियों की शादी गरिमा और सम्मान के साथ संपन्न हो सके।
जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब प्रति जोड़े की सहायता राशि 51 हजार रुपये से बढ़ाकर 01 लाख रुपये कर दी गई है।
इस योजना का लाभ अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा सामान्य वर्ग के वे सभी परिवार ले सकेंगे जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक है।
पहले यह आय सीमा दो लाख रुपये थी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित एक लाख रुपये में से 60 हजार रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे कन्या के बैंक खाते में भेजे जाएंगे, जिससे परिवार अपनी आवश्यकता अनुसार खर्च कर सकेगा। इसके अतिरिक्त 25 हजार रुपये की धनराशि विवाह की सामग्री जैसे वस्त्र, बर्तन, फर्नीचर आदि पर खर्च होगी जबकि 15 हजार रुपये विवाह आयोजन की व्यवस्थाओं जैसे टेंट, भोजन आदि पर व्यय की जाएगी।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी केके सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार वर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. नरेंद्र देव शर्मा, नगर मजिस्ट्रेट राजेश वर्मा, उप जिलाधिकारी नेहा ब्याडवाल, समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण सिंह समेत जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
