प्रॉपर्टी कार्ड पाकर खिले लाभार्थियों के चेहरे

ललितपुर। शनिवार को स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री द्वारा देशभर के लगभग 50 हजार गांवों के 65 लाख से अधिक डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए और योजना के लाभार्थियों से संवाद किया गया, जिसका सजीव प्रसारण मा.कल्याण सिंह सभागार में दिखाया गया, यहां पर कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने की। राज्यमंत्री मनोहर लाल, विधायक रामरतन कुशवाहा, पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण, जिलाध्यक्ष राजकुमार जैन, नपाध्यक्ष प्रतिनिधि मुन्नालाल की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर स्वामित्व योजना के 65 लाख से अधिक लाभार्थियों को डिजिटल घरौनी का वितरण किया, जो लिंक के माध्यम से लाभार्थियों को प्राप्त हुआ, इनमें सबसे अधिक 45 लाख लाभार्थी उत्तर प्रदेश के थे। उन्होंने लाभार्थियों से संवाद किया और योजना से मिले लाभों पर विस्तृत चर्चा की। लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि पीढिय़ों से जिन संपत्ति पर रह रहे थे, उनके कोई दस्तावेज नहीं थे, प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से जमीनी विवाद खत्म हुए हैं और अपनी जमीन और घर पर मालिकाना हक मिला। हमारे जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आया है, ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी विवादों से काफी हद तक मुक्ति मिली है। उन्होंने बताया कि जहां प्रॉपर्टी कार्ड से घर का मालिकाना हक मिला, वहीं बैंक से लोन लेकर रोजगार भी शुरू किया, गरीब परिवारों को समृद्धि मिली, स्वरोजगार का साधन मिला और कृषि में आय बढ़ी। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर महिलाओं को सशक्त बनाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज देश के लाखों लाभार्थी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ा कार्यक्रम है। पांच साल पहले स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी ताकि लोगों को उनकी संपत्ति का कानूनी हक मिल सके। बीते 5 साल में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को घरौनी वितरित की गई है। आज देश के 50 हजार गांवों में 65 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि स्वामित्व योजना को मात्र घर का दस्तावेज न माने बल्कि इसे अपनी प्रगति का रास्ता बनाएं। हम सबका विकास और सबका विश्वाश चाहते हैं। कहा कि पूर्व में अधिकांश लोगों के पास उनकी संपत्ति का मालिकाना हक नहीं था, स्वरोजगार व अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए दस्तावेज न होने के कारण बैंक से लोन लेना मुश्किल होता था, इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए सरकार ने सकारात्मक कदम उठाया और स्वामित्व योजना की शुरुआत की। देश के गांव गांव में ड्रोन से मैपिंग कराई गई और लैंड रिकॉर्ड बनाया गया, जिसका परिणाम है कि आज हर व्यक्ति को उसकी संपत्ति का अधिकार मिला। प्रॉपर्टी राइट मिलने से न्यायालयों में लंबित जमीनी विवादों को खत्म किया गया, अवैध कब्जों से मुक्ति मिली और गरीब असहाय व्यक्तियों का जीवन खुशहाल हुआ। इसके साथ ही आपदा की स्थिति में उचित क्षतिपूर्ति मिलने में आसानी होगी। इसके उपरान्त मुख्यमंत्री ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को घरौनियों का वितरण करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देशभर में 65 लाख घरौनियों का वितरण किया है, जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 45 लाख लाभार्थी हैं, उन सभी लाभार्थियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है, जब लोगों को उनके भूमि विवादों से राहत मिली है, गरीब और कमजोर व्यक्तियों को दबंग कब्जाधारियों से मुक्ति मिली है। यह पहली बार है जब तकनीक का उपयोग कर ड्रोन सर्वे के आधार पर ग्रामीण आवासीय अभिलेख बनाए गए और प्रॉपर्टी कार्ड के रूप में वितरित किए जा रहे हैं। सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राज्यमंत्री ने कहा कि आज देश में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के द्वारा आपको अपनी संपत्ति का कानूनी मालिकाना अधिकार दिया जा रहा है, इससे आप रोजगार शुरू कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते है, इसमें हमारे प्रशासनिक अधिकारियों भी आपकी मदद करेंगे। अब कोई भी दबंग आपकी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है, वर्तमान सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान की धारणा पर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री जी एवं मा. मुख्यमंत्री जी पूरे देश को अपना परिवार मानकर कार्य कर रहे हैं। सदर विधायक के कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना घर हो, इसी उद्देश्य से उन्होंने स्वामित्व योजना की शुरुआत की। आज घरौनी के माध्यम से परिवार अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए बैंक ऋण ले सकते हैं। प्रधानमंत्री ने संपत्ति का कानूनी अधिकार तो दिया ही है, साथ ही स्वरोजगार का रास्ता भी खोल दिया है। पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ने लोगों को स्वामित्व योजना के माध्यम से आत्मसम्मान से जीने का अवसर दिया है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि जमीनी विवादों और अवैध कब्जों को समाप्त करने तथा गरीबों को स्वरोजगार से जोडऩे के लिए प्रधानमंत्री ने 2019 में स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में पूर्व में कुल 49717 घरौनियों का वितरण किया जा चुका है, जिसमें तहसील सदर के 12153, तालबेहट के 14132, पाली के 5805, मड़ावरा के 6838 एवं महरौनी के 10789 लाभार्थी शामिल हैं। इसके अलावा वर्तमान में कुल 2175 घरौनियों का वितरण किया जा रहा है, जिसमें तहसील तालबेहट के ग्राम सेरवांसकलां के 120, तरगुवां के 136, बिजरौठा के 304, रामपुर के 105, लड़वारी के 162, तहसील पाली के ग्राम बन्ट के 469 तथा तहसील महरौनी के ग्राम कुम्हैड़ी के 879 लाभार्थी शामिल हैं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक मो.मुश्ताक, एडीएम अंकुर श्रीवास्तव, एसडीएम सदर चन्द्रभूषण प्रताप, क्षेत्राधिकारी सदर अभयनारायण राय सहित अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारीगण एवं भारी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे।